‘डिजिटल रिपॉझिटरी’ची गरज

इलेक्ट्रॉनिक पुरावा : न्यायाधीशांच्या समितीची सी-डॅकला भेट

ठळक मुद्देमागील काही वर्षांत मोबाईल, संगणक यांसह विविध इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले. सध्या इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरण्याबाबत स्पष्ट नियमावली नाही. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षितपणे जतन करण्यासाठी ‘सी-डॅक’ने ‘ट्रस्टेड डिजिटल रिपॉझिटरी’ निर्माण करण्याबाबत सूचित

पुणे : इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या नियमांचा अंतर्भाव करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समितीने नुकतीच प्रगत संगणन विकास केंद्राला (सी-डॅक) भेट दिली. या वेळी इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षितपणे जतन करण्यासाठी ‘सी-डॅक’ने ‘ट्रस्टेड डिजिटल रिपॉझिटरी’ निर्माण करण्याबाबत सूचित केले आहे. मागील काही वर्षांत मोबाईल, संगणक यांसह विविध इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. मात्र, सध्या इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरण्याबाबत स्पष्ट नियमावली नाही. हे नियम तयार करण्यासाठी देशातील विविध उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने नुकतीच सी-डॅकला भेट देऊन माहिती घेतली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. ओक, ए. के. मेनन, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेश बिंदाल, राजीव नरेन रैना, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधरन, राजीव सहाय एंडला आणि पुणे न्यायालयाचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एम. मोडक यांचा यामध्ये समावेश होता.सी-डॅकचे वरिष्ठ संचालक डॉ. दिनेश कात्रे व सहकाऱ्यांनी संवाद साधून माहिती दिली. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची सुरक्षितता, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून माहिती मिळविणे, ती जतन करणे, विश्वासार्हत जपणे, माहितीची तपासणी करणे, सुरक्षित ठेवणे याबाबत माहिती देण्यात आली.मागील काही वर्षांत मोबाईल, संगणक यांसह विविध इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. मात्र, सध्या इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरण्याबाबत स्पष्ट नियमावली नाही. हे नियम तयार करण्यासाठी देशातील विविध उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने नुकतीच सी-डॅकला भेट देऊन माहिती घेतली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. ओक, ए. के. मेनन, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेश बिंदाल, राजीव नरेन रैना, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधरन, राजीव सहाय एंडला आणि पुणे न्यायालयाचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एम. मोडक यांचा यामध्ये समावेश होता.सी-डॅकचे वरिष्ठ संचालक डॉ. दिनेश कात्रे व सहकाऱ्यांनी संवाद साधून माहिती दिली. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची सुरक्षितता, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून माहिती मिळविणे, ती जतन करणे, विश्वासार्हत जपणे, माहितीची तपासणी करणे, सुरक्षित ठेवणे याबाबत माहिती देण्यात आली. रिपॉझिटरी’ निर्माण करण्याबाबत समितीला सुचविण्यात आले असल्याचे डॉ. कात्रे यांनी सांगितले. डिजिटल पुरावे मिळविण्याबाबत सी-डॅककडून आधीपासून न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित लोकांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याची माहिती कार्यकारी संचालक (कॉर्पोरेट) कर्नल (निवृत्त) अशीत के. नाथ यांनी दिली.