शासनाविरोधात राष्ट्रवादी न्यायालयात

शहराच्या जुन्या हद्दीचा सुधारित विकास आराखडा (डीपी) महापालिकेकडून राज्य सरकारने ताब्यात घेतला आहे. त्याविरोधात मुख्य सभेने

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीचा सुधारित विकास आराखडा (डीपी) महापालिकेकडून राज्य सरकारने ताब्यात घेतला आहे. त्याविरोधात मुख्य सभेने महापालिका प्रशासनास न्यायालयात दाद मागण्याचा ठराव केला आहे. मात्र, प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेण्याआधीच राष्ट्रवादीने न्यायालयात धाव घेतली असून उद्या (मंगळवारी) उच्च न्यायालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दावा दाखल करून घेण्याबाबत सुनावणी होणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिली.
शहराच्या जुन्या हद्दीचा नवीन प्रस्तावित डीपी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरीसाठी होता. तसेच महापालिकेने शासनाकडे डीपीसाठी मागविलेल्या मुदतवाढीसाठी कोणतीही प्रतिक्रिया शासनाकडून देण्यात आली नव्हती. असे असतानाच, राज्य शासनाने घाईघाईने २७ मार्च रोजी महापालिकेस पत्र पाठवून १९ मार्च रोजीच मुदत संपल्याचे सांगत डीपी ताब्यात घेतला आहे.