Ajit Pawar: पुणे महापालिकेच्या 'या' लोकप्रिय योजनेला अजितदादांचे नाव द्या; राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 6, 2026 18:08 IST2026-02-06T18:07:02+5:302026-02-06T18:08:04+5:30
अजित पवारांच्या कार्याचा ठसा उमटवणाऱ्या विविध विकासकामांना आणि योजनांना त्यांचे नाव देण्याची मागणी अनेक स्तरांतून होत आहे

Ajit Pawar: पुणे महापालिकेच्या 'या' लोकप्रिय योजनेला अजितदादांचे नाव द्या; राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री, पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने राज्यभर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या कार्याचा ठसा उमटवणाऱ्या विविध विकासकामांना आणि योजनांना त्यांचे नाव देण्याची मागणी अनेक स्तरांतून होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या शहरी गरीब आरोग्य योजनेला अजितदादा पवार यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे महापालिकेतील गटनेते निलेश निकम यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. या पत्रात, गरीब आणि गरजू नागरिकांच्या आरोग्य सेवेसाठी महत्त्वाची ठरलेली ही योजना अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे या योजनेचे नाव “अजितदादा पवार शहरी गरीब आरोग्य योजना” असे करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून २००९ पासून शहरी गरीब आरोग्य योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत हजारो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना उपचारासाठी मदत मिळाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असताना अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना सुरू करण्यात आली होती. नागरिकांची सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा मानणाऱ्या अजितदादा पवार यांना हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या योजनेतील आर्थिक सहाय्याच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणीही राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. सध्या वार्षिक उत्पन्न १ लाख ६० हजार रुपयांपर्यंत असलेल्या नागरिकांना एक लाख रुपयांपर्यंत उपचारासाठी मदत दिली जाते, तर कॅन्सर रुग्णांसाठी ही मर्यादा दोन लाख रुपये आहे. वाढत्या उपचारखर्चाच्या पार्श्वभूमीवर उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपये करावी आणि सर्वसाधारण उपचारांसाठी दोन लाख रुपये, तर कॅन्सर, हृदय, किडनी, मेंदू व मज्जासंस्था विकारांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीवर महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.