एन.ए. प्रक्रिया होणार सुलभ

बिगरशेती परवाने (एन.ए.) देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे.

पुणो : बिगरशेती परवाने (एन.ए.) देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे. त्यामध्ये पारदर्शीपणा, गतिमानता यावी, यासाठी प्रय} केला जाणार असून अर्जदाराकडून विविध प्रकारची कागदपत्रे न घेता लागलीच असे परवाने दिले जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडला जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज येथे दिली.

 नोंदणी व मुद्रांकशुल्क विभाग मोठय़ा बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणीच सदानिका विक्रीचे करारनामे ऑनलाईन पद्धतीने करणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्राने विकसित केलेल्या ई-रजिस्ट्रेशन प्रणालीचा प्रारंभ आज नांदेड सिटी प्रकल्पात झाला, त्या वेळी ते बोलत होते.

महापौर चंचला कोद्रे, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, शिक्षण आयुक्त व माजी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी, कॅनरा बँकेचे कार्यकारी संचालक पी. एस. रावत, राष्ट्रीय सूचना केंद्राच्या उपमहासंचालक स्वाती सरदेसाई, आमदार भीमराव तापकीर, नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. श्रीकर परदेशी, नांदेड सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश मगर व्यासपीठावर होते. 

भाडेकरार ऑनलाईन नोंदण्याच्या सुविधेचाही प्रारंभ या वेळी झाला. कॅनरा बँकेच्या ई.एस.बी.टी.आर. सुविधेची सुरुवात आजच्या कार्यक्रमाने झाली.

बिगरशेती परवान्यासाठी विविध प्रकारचे दाखले, परवाने यांची सध्या गरज असते. ही कागदपत्रे अर्जदारालाच जमा करावी लागतात. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग, महापारेषण आदींचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. ही माहिती शासनाकडेच असणो आवश्यक आहे, असे थोरात यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, की शेतजमीन वर्ग एकमधील असेल, तर लागलीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिले जाईल, वर्ग दोनमधील असेल तर कागदपत्रंची तपासणी करून नजराणा भरून घेतला जाईल व परवाना दिला जाईल. या प्रणालीची तयारी महसूल विभागाने केली आहे. एक ऑगस्टपासून भूमि अभिलेख कार्यालयांमधील लाखो कागदपत्रंचे डिजिटलायङोशन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कोद्रे, तापकीर यांनी त्यांच्या भाषणात उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. डॉ. परदेशी यांनी प्रास्ताविक केले. 

 

 घर किंवा फ्लॅट घेणा:या नागरिकांचा वेळ आता वाचणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीमुळे सहजता आणि सुलभता आली आहे. स्टँप आणि फ्रँकिंगसाठी शासनाला संबंधित एजन्सीला दर वर्षी 1क्क् कोटी रुपये कमिशनपोटी द्यावे लागत होते, ते पैसे वाचणार आहेत. विकसकांच्या कार्यालयांमधून घरांचे खरेदी करारनामे ऑनलाईन पद्धतीने केले जाणार आहेत. राज्यातच नव्हे, देशात अशा प्रकारची प्रणाली राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

- बाळासाहेब थोरात, 

महसूलमंत्री