पिंपरी : महापालिका शाळांमधील असक्षम विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यासाठी सुमारे ६० हजार पुस्तकांची खरेदी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शिक्षण विभागामधील खरेदीच्या गोंधळामुळे डीबीटीचा निर्णय घेतला असताना ही खरेदी करताना भांडार विभागामार्फत ठेकेदारांना पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. शहरातील महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सक्षम मराठी आणि गणित या विषयाची तीन भागांतील ६० हजार पुस्तके खरेदी करण्यात येणार आहे.
शिक्षण विभागाच्या मागणीनुसार मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून याबाबतची निविदा काढण्यात आली आहे. अंदाजे ८५ लाख रुपयांची ही निविदा आहे. ही निविदाप्रक्रिया सुरू असून ती पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेला साहित्य उपलब्ध होणार आहे. नंतर ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. निविदा प्रक्रियेसाठी अंदाजे तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असून ही खरेदी पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता चाचणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये लिहिता वाचता न येणाऱ्या मुलांची चार विभागांत विभागणी करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना लिहिता वाचता येत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे तिसरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा सक्षम उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये सुमारे ३० हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.ठेकेदारांचे भले?
दुसरीकडे महापालिकेने साहित्य खरेदी न करता डीबीटी पद्धत अवलंबली होती. मात्र, थेट डीबीटी न करता ठेकेदारांमार्फत साहित्य पुरवठा करण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने राबविली. त्यावेळी डीबीटीला फाटा देण्यात आला. यावेळी पुन्हा सक्षम उपक्रमासाठी पुस्तके खरेदी करताना ८५ लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली. यातून पुन्हा डीबीटी प्रक्रिया धाब्यावर बसवण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणाचा उद्देश आहे की, ठेकेदारांचे भले करण्याचा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तिसरी ते आठवीपर्यंत तीस हजार विद्यार्थी आहे. त्यामध्ये ज्या मुलांना लिहिता वाचता येत नाही, त्यांच्यासाठी हा उपक्रम आहे. यामध्ये भाषा व गणित यांची प्रत्येकी तीन पुस्तके असणार आहेत. तसेच ही पुस्तके वैयक्तिक कोणाला न देता शाळेसाठी ठेवली जाणार आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर कायमस्वरूपी करता येईल. ही पुस्तके शाळेतील शिक्षकांनीच तयार केली आहेत. त्यामुळे त्याचा फायदा मुलांना होऊन गुणवत्ता वाढेल. - प्रदीप जांभळे, अतिरिक्त आयुक्त