महापालिकेच्या शिष्यवृत्तीचा खेळखंडोबा

महापालिकेकडून दहावी, बारावीमधील गुणवंतांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा खेळखंडोबा सुरू असल्याची बाब शुक्रवारी पुन्हा मुख्य सभेत समोर आली.

पुणे : महापालिकेकडून दहावी, बारावीमधील गुणवंतांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा खेळखंडोबा सुरू असल्याची बाब शुक्रवारी पुन्हा मुख्य सभेत समोर आली. या शिष्यवृत्तीसाठी एक लाखाच्या उत्पन्नाची अट लावण्यास तसेच ती थेट बँकेत जमा करण्यास मागील महिन्यात मुख्य सभेत सर्वपक्षीय विरोध झाला होता. त्यामुळे जवळपास १ हजाराहून अधिक मुलांची शिष्यवृत्ती बँकेत जमा न करता त्यांचे धनादेश काढण्याचे काम महापालिका प्रशासनाने हाती घेतले असतानाच आता पुन्हा ही शिष्यवृत्ती खात्यात जमा करण्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव ठेवण्याचा निर्णय मुख्य सभेत घेण्यात आला आहे.त्यामुळे नगरसेवकांना नेमकी काय भूमिका घ्यायची याबबतचा संभ्रम असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.या वेळी प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी या मुलांची शिष्यवृत्ती थेट खात्यात जमा करण्यात येणार होती. मात्र, मुख्य सभने धनादेश काढण्याचे आदेश दिल्याने ती ३१ मार्चपर्यंत देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याने जगताप यांनी सांगितले.त्यानंतर या शिष्यवृत्तीचे श्रेय घेण्यासाठी नगरसेवकांकडून आटापीटा केला जात असताना विद्यार्थ्याला प्रतिचेक ४८ रुपये खर्च करावा लागत असल्याचे सांगत काँग्रेसच्या नगरसेविका कमल व्यवहारे यांनी आॅनलाइन पद्धतीने थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा करावे, अशी भूमिका मांडली. त्याला पाठिंबा देत डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी ही भूमिका उचलून धरली; मात्र भाजपा आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी याला आक्षेप घेत चेकद्वारेच पैसे द्या, अशी आग्रही मागणी करत याला विरोध केला.मात्र, अनेक नगरसेवकांनी त्यास विरोध केला. त्या वेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी चर्चा करावी व ही शिष्यवृत्ती थेट बँकेत जमा करण्याचा तसेच त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च येत असल्याने त्यास अट घालण्याची मागणी मनसेचे गटनेते बाबू वागकर यांनी केली. त्यानुसार, याबाबत पक्षनेत्यांनी निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. (प्रतिनिधी)प्रशासनावरच टीका४महापालिकेच्या शाळांमधून दहावीच्या परीक्षेत ८५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविलेल्या ७१ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ५१ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेत चर्चेसाठी आला होता. या वेळी भाजपाच्या नगरसेवकांनी आधीची शिष्यवृत्ती अद्याप पालिकेस मिळाली नसल्याचे सांगत प्रशासनावर टीका करण्यास सुरुवात केली.