MPSC exam : भावी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खाकीच्या बळाचा वापर! सरकारच्या दडपशाहीचा तीव्र निषेध

- सरकारने त्याची दखल न घेता पाेलिसी बळाचा वापर करून त्यांना हुसकावून लावले. तसेच अनेकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. सरकारच्या या व्यवहाराचा भावी अधिकाऱ्यांनी तीव्र निषेध केला.

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) गट-ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा रविवारी (दि. ४) हाेत आहे. मात्र, या परीक्षेची जाहिरात तब्बल सात महिने उशिराने आल्याने अनेकांची संधी हुकली आहे. याची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारने वयोमर्यादा वाढवून द्यावी, या मागणीसाठी स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी सलग दाेन दिवस आंदाेलन केले; पण सरकारने त्याची दखल न घेता पाेलिसी बळाचा वापर करून त्यांना हुसकावून लावले. तसेच अनेकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. सरकारच्या या व्यवहाराचा भावी अधिकाऱ्यांनी तीव्र निषेध केला.

विद्यार्थ्यांनी गुरुवार व शुक्रवार असे दाेन दिवस आंदाेलन केल्यामुळे रविवारीही शहराच्या मध्यवर्ती भागात राज्य राखीव दलाचे पथक तैनात केले हाेते. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवीत विविध पक्षांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविल्यानंतरही सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही. आता किमान दाखल गुन्हे रद्द करावेत, अशी मागणी केली जात आहे. तसेच आगामी काळात परीक्षेच्या वेळापत्रकाचे पालन व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत ७० ते ८० आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला. विद्यार्थ्यांनी पाठपुरावा करूनही योग्य वेळी शासनाने निर्णय घेतला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी येणाऱ्या काळात परीक्षा वेळेवर घेऊ, असे आश्वासन दिले आहे. यापुढे तरी आश्वासन पाळावे आणि विद्यार्थ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत, हीच विनंती आहे.  - नितीन आंधळे, आंदोलक विद्यार्थी
 

संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२५ अंतर्गत पीएसआय वयोमर्यादा वाढीच्या मागणीसाठी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. त्याची दखल तर सरकारने घेतली नाहीच, उलट शांततामय मार्गाने लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणी सरकारने असंवेदनशील भूमिका घेत पीएसआय वयोमर्यादा वाढीबाबत हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. आता किमान आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर दाखल सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, हीच अपेक्षा आहे. - अभिजित आंब्रे, प्रतिनिधी