प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन

शालेय पोषण आहार योजना शासनादेशाप्रमाणे स्वतंत्र योजनेमार्फत राबविण्यात यावी. सर्व सेवकांचे वेतन आॅनलाईन पद्धतीनेच करण्यात यावे.

बारामती : शालेय पोषण आहार योजना शासनादेशाप्रमाणे स्वतंत्र योजनेमार्फत राबविण्यात यावी. सर्व सेवकांचे वेतन आॅनलाईन पद्धतीनेच करण्यात यावे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे काढून घेण्यात यावी. यांसह इतर मागण्यांकरिता बारामती तालुका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने सोमवारी (दि. ६ जुलै) एक दिवसाचे लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले. याबाबत बारामती तालुका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष बबन गायकवाड यांनी सांगितले, की पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रातील प्रत्येक घटक अनेक कारणांनी असमाधानी आहे. अशैक्षणिक कामांमुळे अध्यापनाच्या मुख्य जबाबदारीकडे पुरेसा वेळ देऊ शकत नसल्याची खंत, नेहमीच असलेला शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक दबाब यामुळे कर्तव्यापासून दूर जात असल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रांतील सेवकांना आहे. यामुळे या क्षेत्रातील प्रमुख समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी, तसेच आपली अस्मिता कायम ठेवण्यासाठी या एकदिवसीय आंदोलनाचा निर्णय घेतला. तालुक्यातील सर्व विनाअनुदानित शाळांना, वर्ग व तुकड्यांना त्वरित अनुदान मिळावे. शाळांना देण्यात येणाऱ्या वेतनावर अनुदान सहाव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकीसह करावी, असे मत संघटनेचे माजी अध्यक्ष एन. डी. टेंगल यांनी सांगितले. या वेळी या मागण्यांचे निवेदन पंचायत समितीतर्फे विस्तार अधिकारी संजय जाधव यांनी स्वीकारले. तर, प्रशासकीय भवन येथे या निवदेनाचा स्वीकार नायब तहसीलदार विलास करे, नायब तहसीलदार अडागळे यांनी स्वीकारले. या वेळी बी. एल. गायकवाड, बी. जे. कोकरे, बी. एस. माने, आर. ए. धायगुडे, ए. एस. धुमाळ, एस. एल.जगताप, एस. एम. वाबळे, व्ही. एस. कांबळे, आर. बी. बनकर, जे. पी. नाकुरे, एम. डी. कोकरे, सी. एम. जाधव, ए. जी. साळुंके, डी. जी. बुरंगले, यु. एम. तावरे आदी मुख्याध्यापक,शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.