पुणे : एकीकडे राज्यात कमी पटसंख्येमुळे शाळांचे समायोजन सुरू असतानाच राज्यातील तब्बल आठ हजार २१३ गावांत अजूनही प्राथमिक शिक्षण देणारी एकही शाळा अस्तित्वात नाही. तेथील मुलांच्या शिक्षणाचे काय? मुलांनी शिक्षण कुठे घ्यावे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. केंद्रीय शिक्षण सचिवांनी या गंभीर शैक्षणिक दुरवस्थेवर लक्ष वेधत परिस्थितीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नुकतीच २०२५-२६ साठी समग्र शिक्षण अभियानाच्या अर्थसंकल्प नियोजनासाठी ऑनलाइन पद्धतीने बैठक झाली. यात शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य उपसंचालक डॉ. रमाकांत काठमोरे, अनेक विभागांचे शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासह संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होते. या बैठकीत मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या वापराचाही आढावा घेण्यात आला. त्यात ही बाब प्रकर्षाने पुढे आली. ‘यूडायस’ आकडेवारीनुसार, राज्यात सध्या सुमारे एक लाख आठ हजारांवर शाळा असूनही १,६५० गावे प्राथमिक शाळेपासून आणि ६,५६३ गावे उच्च प्राथमिक शाळेपासून वंचित आहेत.
शालाबाह्य मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणा
२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात ३० हजार २६९ शालाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करण्यात आले असून, नव्या सत्रामध्ये ३० हजार ११६ शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शालेय व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तसेच या मुलांची प्रगती प्रबंध पोर्टलवर नोंदवण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
विद्यार्थी संख्येतील घट
शाळांमधील पटसंख्या १ कोटी ६३ लाख ३२ हजार ११७ वरून आता १ कोटी ५० लाख १८ हजार १७१ इतकी कमी झाली. म्हणजेच वर्षभरात १२ लाख ३२ हजार ९३८ विद्यार्थी घटले, आधार क्रमांकाद्वारे ‘डेटा’ अद्ययावत केल्याने ही संख्या कमी दिसत असल्याचे सांगण्यात आले.