लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियमक आयोगाने (महारेराने) २०१७ ते २०१९ या तीन वर्षांत प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या राज्यातील ६४४ गृहबांधणी प्रकल्पांना काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यात पुणे जिल्ह्यातील १८९ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पातील कोणत्याही मालमत्तेची खरेदी-विक्री करता येणार नाही, बांधकाम करताही येणार नाही. पुणे जिल्ह्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकल्पही २०१७ पासून बंद असल्याचे यातून समोर आले आहे. पुणे परिसरात काळ्या यादीत टाकलेल्या प्रकल्पांची टक्केवारी संपूर्ण राज्याच्या २९ टक्के असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पुण्यात २०१७ पासून बंद असलेल्या प्रकल्पांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत. त्यांनाही वेळेत प्रकल्प पूर्ण केले नसल्याने काळ्या यादीत टाकले आहे.
नोटाबंदी, जीएसटी नंतरच्या काळात देशातील बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसला होता. या मंदीतच कोरोना महामारीमुळे बांधकाम व्यवसायाचे कंबरडे मोडले. या स्थितीत काही बांधकाम व्यावसायिकांनी अधिकचे कर्ज घेऊन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला मात्र कोरोनामुळे त्या प्रयत्नांवरही बोळा फिरवला. तशातच ‘महारेरा’ने राज्यभरातील सुमारे साडेसहाशे बांधकाम व्यावसायिकांना काळ्या यादीमध्ये टाकल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
चौकट
पुणे जिल्हा तसेच राज्यातील काळ्या यादीत टाकलेल्या अन्य नावांची संपूर्ण यादी पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे:
https://maharera.mahaonline.gov.in/Site/1128/Lapsed-Projects
चौकट
तांत्रिक दोषांमुळे काहींचा समावेश
‘महारेराʼने जाहीर केलेल्या यादीत अनेक नावे ही तांत्रिक त्रुटींमुळे समाविष्ट झाली असल्याचे क्रेडाईचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांतीलाल कटारीया यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. ते म्हणाले की, महारेराकडे नोंदणी केल्यानंतर तीन वर्षांनी त्या नोंदीची मुदत संपते. ती मुदत संपण्यापूर्वी जर बांधकाम व्यावसायिकाने सर्व सदनिका, गाळे विकले असतील मात्र तीन वर्षाच्या मुदतीनंतर महारेराला अहवाल सादर केला नसेल तर तो व्यावसायिक त्यांच्या दृष्टीने दोषी ठरतो. त्याचा परिणाम संबंधितांना काळ्या यादीत टाकण्यात झाल्याचे आम्हाला आढळून आले. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र विचार करूनच पडताळणी करावी लागेल.