पुण्यातील ४५० कोटींच्या थकीत वाहतूक दंड वसुलीसाठी महालोकअदालत देणार ५० टक्के सवलत

पुणे शहरात २०२४ मध्ये तब्बल १० लाख ६३ हजार वाहनांवर ८९ कोटी ९१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता

पुणे: गेल्या ६ वर्षांत पुण्यात तब्बल ६८८ कोटी रुपयांचा वाहतूक नियमभंग केल्याप्रकरणी दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यापैकी जवळपास ४५० कोटी रुपयांचा दंड थकीत आहे. त्यामुळे हा दंड वसूल व्हावा, यासाठी तडजोडीने दंडात सवलत देण्याची योजना जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण आणि वाहतूक विभागाने आखली आहे. त्यानुसार १० ते १३ सप्टेंबरदरम्यान येरवडा येथील वाहतूक शाखेत राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी आपल्या वाहनांवरील एकूण दंडापैकी ५० टक्केच दंड वाहनचालकांना भरावा लागणार असून, उर्वरित ५० टक्क्यांची सवलत दिली जाणार आहे.

पुणे शहरात २०२४ मध्ये तब्बल १० लाख ६३ हजार वाहनांवर ८९ कोटी ९१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यापैकी केवळ ३० कोटी १७ लाख रुपयांचा दंड वाहनचालकांनी भरला. २०२४ मध्ये एका वर्षात ५९ कोटी ७३ लाख रुपयांचा दंड थकीत झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुण्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये १३ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व पुणे जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र महाजन, सचिव न्यायाधीश सोनल पाटील, मोटार वाहन न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. बी. पाटील, पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, वाहतूक शाखेचे उपायुक्त हिंमत जाधव यांच्या पुढाकारातून यंदाच्या लोकअदालतीत वाहतूक नियमभंगासाठी आकारलेल्या दंडात्मक ई-चालनचे दावे तडजोडीने निकाली काढण्याचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.