पुण्यातील शिवाजीनगर, पेठ परिसरात ‘लो एमिशन झोन’ लागू करण्याचे विचाराधीन; प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न

जुन्या इंजिन तंत्रज्ञानाच्या वाहनांना प्रवेशासाठी रोज प्रदूषण शुल्क आकारले जाऊ शकते. संबंधित शुल्क आगाऊ भरले नसल्यास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे

पुणे : पुणे शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिवाजीनगर व पेठ परिसरात ‘लो एमिशन झोन’ (कमी प्रदूषण क्षेत्र) लागू करण्याबाबत प्रशासनाकडून विचारमंथन सुरू आहे. या क्षेत्रात जास्त प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना प्रवेशासाठी विशेष प्रदूषण शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध तज्ज्ञ संस्था आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीस पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते. 

पुणे महापालिकेचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व वाहतूक नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते. पुणे शहरातील वायू प्रदूषणाचे प्रमुख कारण वाहने असल्याचे विविध अभ्यासांमधून स्पष्ट झाले आहे. २०२० मध्ये झालेल्या अभ्यासानुसार पुणे महानगर परिसरातील एकूण सूक्ष्म कण (पीएम २.५) प्रदूषणापैकी सुमारे ४६ टक्के प्रदूषण वाहनांमुळे होत असल्याचे आढळून आले आहे. हे सूक्ष्म कण मानवी आरोग्यास अत्यंत घातक ठरतात, तसेच २०२३ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील पेट्रोल, डिझेल व सीएनजीवर चालणाऱ्या सुमारे ७० टक्के वाहनांमध्ये ‘भारत स्टेज-४’ किंवा त्यापेक्षा जुने इंजिन तंत्रज्ञान असल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र शासनाने वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘भारत स्टेज’ उत्सर्जन मानके लागू केली असून सध्या ‘भारत स्टेज-६’ हे तुलनेने सर्वांत कमी प्रदूषण करणारे इंजिन तंत्रज्ञान मानले जाते.

अभ्यासानुसार २००० पूर्वी नोंदणी झालेली एक कार जवळपास ११ आधुनिक ‘भारत स्टेज-६’ कारइतके प्रदूषण करते, तर जुन्या तंत्रज्ञानाच्या एका ट्रकमुळे सुमारे १४ आधुनिक ट्रकांइतके प्रदूषण होते, तसेच ‘भारत स्टेज-६’ डिझेल कारमधून होणारे सूक्ष्म कणांचे उत्सर्जन ‘भारत स्टेज-३’ डिझेल कारपेक्षा सुमारे ९० टक्के कमी असल्याचेही नमूद करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर शिवाजीनगर व पेठ परिसरात ‘लो एमिशन झोन’ लागू करण्याचा विचार आहे. या क्षेत्रात ‘भारत स्टेज-३’ किंवा त्यापेक्षा जुन्या इंजिन तंत्रज्ञानाच्या वाहनांना प्रवेशासाठी रोज प्रदूषण शुल्क आकारले जाऊ शकते. संबंधित शुल्क आगाऊ भरले नसल्यास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.