बिबट्यांची संख्या व हल्ले वाढतच राहणार; शिकारीला अधिकृत परवानगी हाच पर्याय - माधव गाडगीळ

स्विडन व नार्वे या देशांमध्ये तेथील सरकारच नको असलेल्या, किंवा धोकादायक प्राण्यांची संख्या वाढली, त्यांच्यापासून मानवाला उपद्रव होऊ लागला की शिकारीची परवानगी देत असते

पुणे: बिबट्यांचा वस्त्यांमधील, गावांमधील किंवा आताच्या व्याख्येप्रमाणे शहरांमधील प्रवेश काही आताचा नाही. पूर्वीही याप्रकारे बिबटे येतच असत, मात्र त्यावेळी संख्या मर्यादीत होती व त्यामुळे असे प्रवेशही मर्यादीतच होते. आता संख्या वाढली तर त्यांचे प्रवेश व हल्लेही वाढतच राहणार असे ठाम मत पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या शिकारीला अधिकृत परवानगी द्यावी हाच यावरचा व्यवहार्य उपाय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बिबट्या हा सर्वत्र फिरणारा प्राणी आहे. ढाण्या वाघ जसा जंगलातच सापडले तसे बिबट्याचे नाही. तो फिरत असतो. शनिवारी औंधमध्ये दिसलेला बिबटा काही औंधमध्ये जायचे असे ठरवून आलेला नव्हता. त्याला खाद्य मिळेल असे वाटते तिकडे तो जातो. जसा येतो तसाच परतही जातो. त्याच्या हालचालींबाबत पक्के असे काहीच सांगता येत नाही, येणार नाही. त्यामुळे औंधमधील बिबट्या कुठे गेला?, येताना दिसला तर जाताना का नाही दिसला? यामध्ये अंदाज व्यक्त करण्याशिवाय दुसरे काहीही करता येणार नाही असे डॉ. गाडगीळ म्हणाले.

बिबट्यासाठी मानवाकृती नवी नाही किंवा ‘हा माणूस आहे, त्याला सोडून द्या’ असे तो करणार नाही. त्यामुळे खाण्यासाठी म्हणून त्याचे हल्ले होतच राहणार आहेत. पूर्वी इंग्रजी अमलात संस्थानिक खास शिकारीसाठी म्हणून जंगले, कुरणे राखीव ठेवत. त्यात इंग्रज अधिकाऱ्यांबरोबर शिकार केली जात असे. रानडुकर व अनेक वन्य प्राण्यांची शिकार त्यात होत असे. इंग्रज नव्हते तेव्हाही शिकारी होतच होत्या. फार पुर्वीचे पहायचे तर गाथा सप्तशती या प्राचिन ग्रंथातही शिकारीचे उल्लेख आहे. अगदी आताआतापर्यंत म्हणजे १९७२ पर्यंत शिकार केली जात होती व त्यातून वन्य प्राण्यांचे नैसगिर्क संतूलन साधले जायचे असे डॉ. गाडगीळ म्हणाले.

सन १९७२ मध्ये शिकारीला कायद्याने बंदी करण्यात आली. त्यामुळे शिकारीचे सर्वच प्रकार बंद झाले. वन्य प्राण्यांची संख्या त्यामुळे वाढली. आता तर ती हाताबाहेर गेली आहे. त्यामुळे शिकारीला अधिकृत परवानगी देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. आपल्याकडे बिबटे वाढले, केरळ, गडचिरोलीकडे हत्तींची संख्या वाढली आहे. केरळ राज्यात तेथील पिडीत शेतकऱ्यांनी स्वसंरक्षण मंच स्थापन केले आहेत. केरळ राज्य सरकारने वन्य प्राणी संरक्षण कायद्यात बदल करावा असा ठरावच केला आहे. आपल्याकडे यासंदर्भात काहीच हालचाल होताना दिसत नाही अशी खंत डॉ. गाडगीळ यांनी व्यक्त केली.

आपला जगभरचा अनुभव सांगताना डॉ. गाडगीळ म्हणाले. स्विडन व नार्वे या देशांमध्ये तेथील सरकारच नको असलेल्या, किंवा धोकादायक प्राण्यांची संख्या वाढली, त्यांच्यापासून मानवाला उपद्रव होऊ लागला की शिकारीची परवानगी देत असते. आपल्याकडे पंचायती आहे तसे तिथे स्थानिक संस्थांना ते अधिकार दिले जातात. शिकारीसाठीचे परवाने लोक विकत घेतात व शिकार करतात. परिस्थिती सर्वसाधारण झाली की लायसन ची मुदत संपुष्टात येते. आपल्याकडेही असे करता येईल, मात्र त्यादृष्टिने काहीही होत नाही. शिकारीला परवानगी द्यावी या आपल्या जाहीर मतासंदर्भात अजून सरकार किंवा अन्य कोणी प्रतिनिधींनी संपर्क साधलेला नाही असे डॉ. गाडगीळ यांनी सांगितले.