पेपर फुटीविरोधी कायदा करा, विद्यार्थ्यांचे ‘ट्विटर वॉर’; हजारोंचे ‘रिट्वीट, जितेंद्र आव्हाडांचेही समर्थन

विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणारे हे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी अशा प्रकारचा कायदा आवश्यक - जितेंद्र आव्हाड

पुणे: आगामी काळात सरळसेवा भरती परीक्षेत पेपर फुटीचे प्रकार घडू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पेपरफुटी विरोधी कायदा तयार करावा या मागणीसाठी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या वतीने आज ‘द्विटर वाॅर’ हे आंदोलन करण्यात आले. तलाठी परीक्षा टीसीएसच्या अधिकृत आयओएन परीक्षा केंद्रावर घेण्यात याव्यात, तसेच पेपरफुटीवर कडक कायदा तयार करावा, या मागणीसाठी समितीच्या वतीने केलेल्या ट्वीटला दिवसभरात तब्बल ६५ हजार विद्यार्थ्यांचे व्ह्यूज मिळाले, तसेच एक हजारापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी रिट्वीट करीत पाठिंबा दिला.

राज्यात मागील काही वर्षांमध्ये सरळसेवा भरती परीक्षांमध्ये पेपरफुटीचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी समाज माध्यमाद्वारे आंदाेलन छेडले. मंगळवारी सकाळी ११ ते १२ या वेळेत ट्विटरवर # परीक्षाकेंद्र_फक्त_TcsION, # पेपरफुटीवरकायदाकरा हे दोन हॅशटॅक वापरून आंदोलन करण्यात आले. अनेक विद्यार्थ्यांनी व्हाॅट्सॲप आणि समाजमाध्यमावर मागणीचे स्टेटस ठेवले हाेते. दिवसभर विद्यार्थ्यांनी भरभरून प्रतिसाद दिल्याचे दिसून आले. दरम्यान, देशातील इतर राज्यांत यासंदर्भात कायदे तयार केले आहेत. राज्य सरकारनेही इच्छाशक्ती दाखवीत कायदा तयार करावा, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली.

स्पर्धा परीक्षा आंदोलक विद्यार्थ्यांची ही मागणी अतिशय रास्त आहे.पेपर फुटीवर कायदा करणे हे काळाची गरज आहे.मागील अनेक वर्षापासून हे अवैध प्रकार सुरू आहे.यातून गरीब विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार होतो आहे.विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणार हे रॅकेट उध्वस्त करण्यासाठी… https://t.co/lQSqOmuT0z

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) July 25, 2023

विद्यार्थ्यांच्या मागणीला जितेंद्र आव्हाडांचा पाठिंबा

समाजमाध्यमावरून सुरू असलेल्या या आंदाेलनास आमदार डाॅ. जितेंद्र आव्हाड यांनी पाठिंबा देत विद्यार्थ्यांच्या मागणीला समर्थन देणारे ट्वीट केले. त्यामध्ये ‘स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या आंदाेलक विद्यार्थ्यांनी केलेली मागणी अतिशय रास्त आहे. पेपर फुटीवर कायदा करणे ही काळाची गरज आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हे अवैध प्रकार सुरू आहेत. यातून गरीब विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार हाेत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणारे हे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी अशा प्रकारच्या कायद्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी नमूद केले.