निधीअभावी ‘जलजीवन मिशन’ला ब्रेक; भोर-हवेलीतील अनेक गावांत पाणीपुरवठा योजना रखडली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 2, 2026 19:50 IST2026-01-02T19:49:50+5:302026-01-02T19:50:07+5:30
जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील अनेक गावांना अद्यापही ‘हर घर जल’ योजनेची प्रतीक्षा आहे. उन्हाळा तोंडावर येत असताना ही कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते.

निधीअभावी ‘जलजीवन मिशन’ला ब्रेक; भोर-हवेलीतील अनेक गावांत पाणीपुरवठा योजना रखडली
खेड शिवापूर : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत भोर व हवेली तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पेयजल योजनांची कामे सुरू करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून अपुऱ्या निधीमुळे या योजनेला मोठा ब्रेक लागला असून, अनेक ठिकाणी कामे बंद, तर काही ठिकाणी अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे.
बिल मंजूर न झाल्याने ठेकेदारांकडून कामे थांबविण्यात आली आहेत. भोर व हवेली तालुक्यातील शिवगंगा खोऱ्यातील अनेक गावांमध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू होती. मात्र, गेल्या दीड वर्षापासून निधीच्या कमतरतेमुळे ठेकेदारांनी कामांचा वेग कमी केला असून काही ठिकाणी कामे पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहेत.
जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील अनेक गावांना अद्यापही ‘हर घर जल’ योजनेची प्रतीक्षा आहे. उन्हाळा तोंडावर येत असताना ही कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, निधीअभावी कामे रखडल्याने ग्रामस्थांना पुन्हा एकदा पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून निधीसाठी राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षापासून निधी प्राप्त न झाल्याने ठेकेदारांची देयके अदा करता आलेली नाहीत.
“निधी प्राप्त होताच प्राधान्याने रखडलेली देयके अदा करण्यात येतील व कामांना गती दिली जाईल,” असे आश्वासन ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांनी दिले. दुसरीकडे, ठेकेदारांनी आपली अडचण मांडताना सांगितले की, “गेल्या वर्षभरापूर्वीच संबंधित विभागाकडे बिले सादर केली आहेत. मात्र, अद्याप बहुतांश बिले मंजूर झालेली नाहीत. सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर ही कामे पूर्ण करणे अशक्य आहे.” निधीच्या प्रतीक्षेत अडकलेल्या या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, उन्हाळ्यापूर्वी तोडगा न निघाल्यास ग्रामस्थांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.