पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाला विरोध वाढत असून, आमरण उपोषणाच्या हत्यारानंतर आता पुण्यातील ४० अंशाच्या तापमानात, तसेच रखरखीत उन्हात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश काढण्यात आला. यातून शेतकऱ्यांनी विरोध आणखी तीव्र केला असून, विमानतळ झाल्यास ते आमच्या प्रेतांवरूनच होईल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला. भूसंपादनाविषयी कोणतीही माहिती मिळत नसून आम्हाला ती नकोच, आम्ही जमिनी देणारच नाही, अशी ठाम भूमिका आता या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, कुंभारवळण, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधून २ हजार ६७३ हेक्टर इतके भूसंपादन करण्यात येणार आहे. याविरोधात सात गावांतील शेतकऱ्यांनी, तसेच नागरिकांनी आपल्या लहान मुलांसह भर उन्हात सोमवारी (दि. २८) अल्पबचत भवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, असा आक्रोश मोर्चा काढला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर याचे सभेत रूपांतर झाले. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. यावेळी सुमारे दीड ते दोन हजार नागरिक उपस्थित होते. महिलांची संख्या लक्षणीय होती. यावेळी जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची, विमानतळ होऊ देणार नाहीच, अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला.
या वेळी कोळसे म्हणाले, पुरंदर विमानतळ झाल्यास ते आमच्या प्रेतावरून होईल. शेतकरी विमानतळाला जमीन देणार नाहीत, हा आमचा निर्धार आहे. हा निर्धार पक्का असून, यासाठी आम्ही आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला आहे. या विमानतळामुळे हजारो लोकांचे संस्कार उद्ध्वस्त होणार आहेत. जिल्ह्यात अनेक जागा उपलब्ध असून, तिथे विमानतळ करावे. या गावात जाऊन येथील परिस्थिती पाहिली आहे. एक - एक रुपया गोळा करून संसार उभा केला आहे. लांबून पाणी आणले आहे. हे सगळे बरबाद करायला निघाले आहेत. यातून अनेक संसार बुडणार आहेत. मात्र, याला आमचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये. विमानतळ अडविणारच. राज्य सरकारने विरोधकांचे अस्तित्व नाकारणे हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे.ज्यांच्यासाठी विमानतळ बांधण्यात येत आहे, त्यांनी काय त्याग केला, असा सवालही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला. ज्यांचे संसार उद्ध्वस्त होणार आहेत, त्यांचा या विमानतळासाठी बळी का दिला जात आहे, असेही ते म्हणाले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना निवेदन दिले.
राज्य सरकार बळजबरीने विमानतळ लादत आहे. घटनेच्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेला यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सातही गावातील ग्रामपंचायंतीचा विमानतळास विरोध असल्याचा ठराव मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, सरकार याचा विचार करत नाही. हा आमच्यावर अन्याय आहे. या विमानतळामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. शेतकरी मानसिक दबावाखाली आहेत.
ड्रोन सर्वेक्षण आणि जमीन मोजणी थांबवावी, अन्यथा शेतकरी आपले जीवन थांबवतील, असा इशारा ग्रामस्थांनी निवेदनातून दिला आहे. यामुळे येथील संस्कृती, भौगोलिक स्थिती आणि पर्यावरण नष्ट होणार आहे. सरकार केवळ पैसा देण्याचा विचार करत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जीविताचा विचार करत नाही. जनतेचे जीवन सुसह्य करण्याऐवजी त्यांना पीडा देण्याचे काम सरकार करत आहे. त्याला वाचा फोडावी, म्हणून हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
हा तालुका नष्ट करण्याचे कटकारस्थान सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जागृत व्हावे. विमानतळाचे भूत लाथाडायचे आहे. केवळ मोबदला देऊन चालणार नाही. आमचे अस्तित्वच नष्ट होणार आहे. - मंजुषा गायकवाड, सरपंच, कुंभारवळण