पुणे : तब्बल ४५ कोटी रुपयांच्या ‘जीएसटी’च्या अपहार प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मुंबई येथील व्यावसायिक देवेन मेहता याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. जीएसटी खात्याच्या वतीने विशेष सरकारी वकील ॲड. संदीप घाटे यांनी हा गुन्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती खिळखिळी करणारा असल्याचे सांगत या गंभीर आर्थिक गुन्ह्यात जामीन न देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली.
सत्र न्यायाधीश विनय यावलकर यांनी वरील आदेश दिला. या गुन्ह्यात डीजीजीआई खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक गुप्तचर अधिकारी अजित कुमार यांनी तत्पर कारवाई करून आरोपीस अटक केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्याची येरवडा कारागृहात रवानगी केली होती. मेहता याने जामिनावर मुक्तता होण्यासाठी जामीन अर्ज दाखल केला होता.
संबंधित गुन्हा आरोपीने केला नाही व आरोपीचा या गुन्ह्याशी संबंध नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. आरोपीने त्यांच्या मुंबईतील दोन सदनिकांची विक्री करून अपहाराची रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली. त्याबाबतचे हमीपत्रही न्यायालयात सादर केले. ॲड. घाटे यांनी जामिनावर हरकत घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यांचे दाखले दिले. जीएसटी आयुक्तांना अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये कलम ६९ अन्वये आरोपींना अटक करण्याचे आदेश देण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. तसेच अटक करण्यापूर्वी मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता नाही. असाही युक्तिवाद ॲड. घाटे यांनी केला. न्यायालयाने ॲड. घाटे यांचा युक्तिवाद मान्य करून मेहता याचा जामीन अर्ज फेटाळला.