लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्ह्यात कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींची कराची रक्कम अनेकांनी थकीत ठेवली होती. ग्रामपंचायतींकडे पैसे नसल्यामुळे कार्यालयाचे भाडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार, पथदिव्यांची बिले भरणे कठीण झाले होते. ही थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्ह्यात ग्रामपंचायत विभागातर्फे शनिवारी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात २२ हजार ७६६ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढत १५ कोटी ७९ लाख ७९ हजार १६७ रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकाच दिवसांत वसुली झाल्याने ग्रामपंचायती मालामाल झाल्या आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांचेच अर्थकारण बिघडले आहे. त्यामुळे अनेकांनी घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरलेली नाही. ग्रामस्थांना सुविधा पुरविण्यासाठी ग्रामपंचायतीला पैशांची आवश्यकता असते. कामगारांचे पगार, पाईपलाईन फुटणे, पथदिव्यांचे वीजबिल भरणे गरजेचे असल्याने ग्रामपंचायतींनी घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम सुरू केली आहे. काही ग्रामस्थांना अनेक वर्षे नोटीस देऊनही ते घरपट्टी व पाणीपट्टी भरत नसल्याने ग्रामपंचायतींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. थकीत घरपट्टी व पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांना नोटीस पाठवून शनिवारी (दि. २५) राष्ट्रीय लोकअदालत न्यायालयात हजर राहण्याच्या नोटीस बजावल्या होत्या. त्यानुसार आज संपूर्ण जिल्ह्यात लोकअदालत न्यायालयामध्ये ही प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. जिल्ह्यात जवळपास ६५ हजार १२५ प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यातत आले होते. तर ४७ कोटी ६२ लाख ८२ हजार २९२ रुपयांच्या वसूलीचे उद्दीष्ट ग्रामपंचायत विभागाचे होते. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या मोहिमेत सहभागी होऊन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेतर्फे करण्यात आले होते. त्यानुसार ग्रामस्थांनी यात सहभाग नोंदवत अनेक प्रकरणे निकाली काढले. यात प्रशासनाला १५ कोटी ७९ लाख ७९ हजार १६७ रुपयांची वसुली करण्यात यश आले आहे.
चौकट
सर्वाधिक वसुली शिरूर, खेड, मुळशी तालुक्यात
जिल्ह्यात झालेल्या लोकअदालतीत सर्वाधिक वसुली शिरुर, खेड, मुळशी तालुक्यातून झाली. शिरूर तालुक्यातून ५ कोटी ११ लाख ३९ हजार ३०६ वसूल करण्यात आले. खेड तालुक्यात ३ कोटी ५ लाख ६८ हजार ३० वसूल करण्यात आले. तर मुळशी तालुक्यातून २ कोटी २९ लाख ५३ हजार ९ रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे.
कोट
कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे अनेकांनी ग्रामपंचायतीचे कर भरले नव्हते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी झाली होती. ती भरण्यासाठी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात अनेकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. ग्रामस्थांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद देत थकीत कर भरले. लोकअदालतीतही अनेक प्रकरणे निकालात काढण्यात आली. पुढच्या वर्षीही या प्रकारच्या लोकअदालतीच्या आयोजन करून करवसुली केली जाणार आहे.
- सचिन घाडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग
चौकट
रस्ते नाही, पाणी नाही मग आम्ही कर का भरायचा?
आमच्या गावात रस्ते नाहीत. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळत नाही. काही ठिकाणी वीजही नाही. गावात जर पायाभूत सुविधाच नसतील तर आम्ही कर का भरायचा असा सवाल अनेक ग्रामस्थांनी लोक अदालतीत केला. मात्र, सेवा शुल्क नसून ग्रामपंचायतींचा कर आहे. तो भरणे गरजेचे आहे, असे सांगून नागरिकांची समजुत काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला.