पुणे : हिंद महासागरामध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या रूपात मोठ्या प्रमाणात ऊर्जास्रोत उपलब्ध असूनही, भारत आज निर्यात होणाऱ्या हायड्रोकार्बन ऊर्जेवर अवलंबून आहे. भारतीय धोरणकर्ते, अर्थशास्त्रज्ञ आणि रणनीतिकारांना ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे, आगामी काळात सरकारने आर्थिक व सुरक्षेच्या बाबींचा विचार करीत सागरी अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, असे मत इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीजच्या जिओइकोनॉमिक्सचे माजी संचालक व फिक्कीचे माजी महासंचालक संजय बारू यांनी व्यक्त केले.
अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस या विषयात काम करणाऱ्या पुण्यातील मेरिटाईम रिसर्च सेंटर (एमआरसी) व नीरध्वनी टेक्नॉलॉजी यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी भारतीय तटरक्षक दलाचे माजी महासंचालक व्हाईस ॲडमिरल एम. पी. मुरलीधरन (निवृत्त), जपानमधील सासाकावा पीस फाउंडेशन व ओशन पॉलिसी रिसर्च विभागाचे संचालक डॉ. टोमोनारी अकामत्सू, भारत सरकारचे माजी विशेष सचिव प्रताप हेबळीकर, मेरिटाईम रिसर्च सेंटरचे संचालक (कमांडर) डॉ. अर्नब दास, सल्लागार प्रफुल्ल तलेरा उपस्थित होते. अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस या विषयावरील ‘यूडीए डायजेस्ट’चे प्रकाशनदेखील या वेळी करण्यात आले.
बारू म्हणाले, सागरातील पायाभूत सुविधा, संशोधन व विकास यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संशोधन करायला हवे. हे करीत असताना परकीय गुंतवणूक महत्त्वाची ठरू शकेल.
एम. पी. मुरलीधरन म्हणाले, सागरी जैवविविधतेबरोबरच हिंद महासागराचा भाग हा व्यापाराच्या दृष्टीने देखील महत्त्वाचा आहे. जागतिक व्यापाराचा विचार केला तर तब्बल ६५% व्यापार हा येथूनच होतो. त्यामुळे या भागातील सागरी वाहतूक मार्गांवर कोंडी होणार नाही याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. चीनप्रमाणे अनेक देश हिंद महासागरात आपले स्थान बळकट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असताना भारतानेही याला ठामपणे प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. याशिवाय भारतीय किनारपट्टीवरील लँडिंग पॉईंट्सचे परीक्षण करीत दहशतवाद, चाचेगिरी, मानवी तस्करी आणि बेकायदेशीर मासेमारी आदी आव्हाने प्राधान्याने घेतली पाहिजेत.
महासागरातील ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम लक्षात घेत जपानने ‘कोस्टल ब्लू कार्बन’ परिसंस्थेवर भर दिला आहे. या संदर्भात डॉ. टोमोनारी अकामत्सू यांनी विस्ताराने माहिती दिली. प्रफुल्ल तालेरा यांनी प्रास्ताविक केले.