प्रादेशिक पाणी योजनेचे भवितव्य अधांतरीच

By Admin | Updated: April 4, 2015 05:53 IST2015-04-04T05:53:16+5:302015-04-04T05:53:16+5:30

बारामती तालुक्यातील लोणी भापकरसह चार गावे व वाड्या-वस्त्यांसाठीची पिण्याच्या पाण्याची लोणी भापकर प्रादेशिक पाणी योजना बारगळल्यात जमा आहे

The future of the regional water scheme is in the middle | प्रादेशिक पाणी योजनेचे भवितव्य अधांतरीच

प्रादेशिक पाणी योजनेचे भवितव्य अधांतरीच

लोणी भापकर : बारामती तालुक्यातील लोणी भापकरसह चार गावे व वाड्या-वस्त्यांसाठीची पिण्याच्या पाण्याची लोणी भापकर प्रादेशिक पाणी योजना बारगळल्यात जमा आहे. सुमारे १२ कोटी रुपये खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत सध्या अधिकारी जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समितीचे; तसेच बारामतीतील सत्ताधारी पदाधिकारी स्पष्ट बोलण्यास तयार नाही.
योजनेचे भवितव्य तूर्त तरी अधांतरी असल्याची ग्रामस्थांची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना कायमस्वरूपी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. पुरेसा पाऊस पडला तर गावातील योजनेची; अन्यथा नाझरे जलाशयाच्या पाण्याची प्रतीक्षा कायम राहणार आहे.
सततच्या पाणीटंचाईला वैतागलेल्या लोणी भापकर ग्रामस्थांनी ६ मार्च २०१२ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुंबई येथे भेट घेतली होती. त्या वेळी लोणी भापकर गावासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी साकडे घातले होते. उपमुख्यमंत्र्यांनी लोणी भापकरसह सायंबाचीवाडी, मासाळवाडी, तरडोली अंतर्गत तांबे, धायगुडेवाडी, भोईटेवाडी, मुढाळे अंतर्गत जळकेवाडी, जळगाव कडेपठार अंतर्गत भिलारवाडी या भागासाठी स्वतंत्र कायमस्वरूपी पाणीयोजना राबविण्याचे सूतोवाच केले होते. प्रस्तावित योजनेनुसार वडगाव निंबाळकर येथील निरा डावा कालव्याशेजारी स्वतंत्र जागा घेऊन विहीर खोदाई करणे, लोणी भापकर येथील पीर पठारावर भला मोठा टँक बांधून त्यावर जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसवून चार गावे व त्याखालील वाड्या-वस्त्यांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरविणे, अशी योजना शिष्टमंडळापुढे सादर करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री, अधिकारी व ग्रामस्थांच्या चर्चेदरम्यान ही योजना मार्च २०१२ नंतर वर्षभरात पूर्ण होणार होती.
साधारणत: डिसेंबरपासून या गावाला नाझरे धरणावरील मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या पाण्यावर विसंबून राहावे लागते. ग्रामस्थ मागील तीन वर्षांपासून या योजनेची प्रतीक्षा करीत आहेत.

Web Title: The future of the regional water scheme is in the middle