पुणे: वाढत्या वायुप्रदूषणाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सदोष व प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना लवकरच पेट्रोलपंपावर इंधन दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. मंत्रालयात पार पडलेल्या परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यासाठी लवकरच ‘नो पीयूसी, नो इंधन’ धोरण लागू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीला परिवहन विभागाचे सहसचिव किरण होळकर, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार तसेच विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत वायुप्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येवर गंभीर चर्चा झाली. मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, “राज्यात दररोज हजारो नव्या वाहनांची नोंद होत आहे. या वाहनांमुळे आणि जुन्या, तांत्रिकदृष्ट्या सदोष वाहनांमुळे वायुप्रदूषणात कमालीची वाढ झाली आहे. परिणामी, हवा गुणवत्ता निर्देशांक सातत्याने खालावत आहे. राज्य शासनाने प्रत्येक वाहनासाठी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (P.U.C.) बंधनकारक केले आहे. मात्र, अनेक वाहनधारक बनावट प्रमाणपत्र घेऊन किंवा तपासणी न करता वाहने चालवत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी पेट्रोलपंपांवर ‘नो पीयूसी, नो इंधन’ हे धोरण लवकरच कठोरपणे लागू करण्यात येणार आहे.
नव्या धोरणानुसार, वाहनांचे पीयूसी प्रमाणपत्र क्यूआर कोड आधारित असणार असून त्याद्वारे प्रमाणपत्राची वैधता डिजिटल पद्धतीने तत्काळ तपासली जाईल. पेट्रोलपंपांवर वाहनाची प्रदूषण तपासणी प्रणाली कार्यरत राहील व फक्त वैध प्रमाणपत्र असलेल्या वाहनांनाच इंधन दिले जाईल. यानुसार येत्या काळात जुन्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या फीट नसलेल्या वाहनांबाबत कठोर निर्णय घेतले जाणार असल्याचे संकेत परिवहन मंत्र्यांनी दिले आहेत.
जुन्या वाहनांची मोठी संख्या
राज्यभरात जुन्या आणि पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात ही वाहने वैध प्रमाणपत्राशिवाय चालविली जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. संबंधित वाहनाचे फिटनेस नूतनीकरण, पीयूसी केले जात नाही. त्यामुळे ही वाहने रस्त्यावर आल्याने प्रदूषणात भर पडते. या पार्श्वभूमीवर जुन्या आणि तांत्रिक दोष असलेल्या वाहनांना पेट्रोपपंपावर पीयूसी पाहूनच इंधन देण्याचा निर्णय झाल्यास अशा वाहनधारकांना आळा बसेल.