पुणे- मुंबई महामार्गावर टोलमध्ये कोट्यवधीचा गफला : आपचा आरोप

वारंवार मुदतवाढ देऊन या मार्गावरील टोलमधून गेल्या दोन वर्षात तब्बल २ हजार ५०० कोटी रूपयांची वसुली बेकायदा केली जात असल्याचा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे.

ठळक मुद्दे२ हजार ५०० कोटी रुपये जादा उकळले

पुणे: प्रशासकीय व देखभाल दुरूस्ती खर्च वजा जाता मुळ भांडवल, त्यावरचे व्याज असा दामदुप्पट परतावा मिळाल्यानंतरही पुणे मुंबई द्रुतगती मार्गावरची टोल वसुली सरकारने सुरूच ठेवली आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊन या मार्गावरील टोलमधून गेल्या दोन वर्षात तब्बल २ हजार ५०० कोटी रूपयांची वसुली बेकायदा केली जात असल्याचा गंभीर आरोप आम आदमी पाटीर्ने(आप) केला आहे. टोल मुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी आप ने केली आहे. 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने १५ वर्षांपूर्वी टोल ची पद्धल सुरू केली.

खासगी व्यावसायिकांनी रस्ते बांधणीसाठी त्यांची गुंतवणूक करायची, देखभाल दुरूस्तीही करायची व त्या बदल्यात त्यांनी गुंतवलेल्या रकमेचा व्याजासह परवतावा होत नाही तोपर्यंत त्या रस्त्यावर दर ४० किलोमीटर अंतरावर टोल लावायचा असा करार त्यावेळी केला. व्यावसायिकाला त्याच्या रकमेचा परतावा देताना त्याने गुंतवलेली रक्कम, त्यावरचे व्याज, त्याला मिळणारा फायदा तसेच त्या मार्गावरची २४ तासांतील वाहन संख्या वगैरेचा बारकाईने विचार करून टोलची किंमत निश्चित केली होती.
पुणे-मुंबई द्रुतगती मागार्साठी ९१८ कोटी रूपयांची  बोली लावणाऱ्या एका कंत्राटदाराची निविदा मान्य झाली. त्यांना ते करणार असलेल्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात द्रुतगती मार्ग व  जुन्या महामार्गावर टोल वसुलीचे हक्क दिले. करारात नमुद केल्याप्रमाणे वसुलीचे एकूण उद्दीष्ट ४३३० कोटी (२८६९ कोटी एक्स्प्रेस वे वर अधिक १४६१ कोटी जुन्या रस्त्यावर) निश्चित करण्यात आले. हे उद्दीष्ट पुर्ण झाल्यानंतरही कंत्राटदाराने जानेवारी २०१७ अखेर ४५०७ कोटी टोल वसूल केला होता. मूळ भांडवलावरचा परतावा, कार्यालयीन खर्च, दुरुस्ती, देखभाल, सुविधा खर्च या सर्व बाबीशिवाय पुढील दोन वर्षांची देखभाल, हा सर्व खर्च या टोल वसुलीच्या उद्दिष्ट असलेल्या ४३३० कोटीत गृहीत धरलेला आहे. 
जास्तीची वसुली झालेली असतानाही हा टोल सरकारने कंत्राटदाराच्या मागणीवरून एप्रिल २०१७ पासून वाढवला. कागदपत्रानुसार फेब्रुवारी २०१९ अखेरची जमा ६३६९ कोटी, म्हणजे उद्दिष्टापेक्षा अंदाजे २००० कोटीने अधिक आहे. आता ऑगस्ट २०१९ मध्ये हा वाढीव करार संपत असूनही सरकार पुढे टोल वसुली सुरूच ठेवणार असल्याचे दिसते आहे. कंत्राटदार व अधिकारी यांचे यात संगनमत असल्याचे स्पष्ट दिसत असून सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे. यात प्रवासी नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होत असूनही त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.