तब्बल ३७ कोटींची फसवणूक; पुण्यातील शिंदेसेनेचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांच्यासह १० जणांवर गुन्हा दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 16, 2026 12:50 IST2026-03-16T12:49:42+5:302026-03-16T12:50:00+5:30
मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवत महंमदवाडीतील सुमारे २० एकर जमिनीच्या प्रकरणात ३७ कोटींची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे

तब्बल ३७ कोटींची फसवणूक; पुण्यातील शिंदेसेनेचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांच्यासह १० जणांवर गुन्हा दाखल
पुणे : महंमदवाडी परिसरातील सुमारे ३०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या जमिनीच्या विकास करारात तब्बल ३७ कोटी ४९ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी शिंदेसेनेचे शहरप्रमुख प्रमोद ऊर्फ नाना भानगिरे आणि सिद्धांत भानगिरे यांच्यासह एकूण दहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे.
बांधकाम व्यावसायिक विश्वजित सुभाष झंबर (वय ५६, रा. कोरेगाव पार्क) यांनी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात याबाबत फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गोयल, पटेल आणि ठकवाणी डेव्हलपर्स या भागीदारी संस्थेचे भागीदार राजेंद्र सीताराम गोयल, जयेश पुरुषोत्तम पटेल, विपुल वल्लभ पटेल, तसेच पूनम रूफिंग प्रा. लि.चे संचालक वल्लभभाई पटेल, सत्येन पटेल, जिग्नेश पटेल, प्रमोद वसंत भानगिरे, सिद्धांत भानगिरे यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ ते २४ जानेवारी २०२६ दरम्यान हा प्रकार महंमदवाडी आणि कोरेगाव पार्क परिसरात घडला. आरोपींनी फिर्यादींना मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवत महंमदवाडीतील सुमारे २० एकर जमिनीच्या विकसन करारासाठी तसेच ८.५८ एकर जमिनीच्या समजुतीच्या करारासाठी एकूण २२ कोटी रुपये स्वीकारले. त्यानंतर प्रकल्पासाठी आणखी १५ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च करण्यासही फिर्यादींना भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप आहे.
मात्र, जमिनीचे टायटल क्लिअर करून देण्यात आले नाही तसेच एस्क्रो करारनामा करण्यात आला नाही. उलट विकास प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर सर्व्हे नंबर १८/१/१ मधील १२ गुंठे जमीन फिर्यादींच्या संमतीशिवाय प्रमोद नाना भानगिरे व इतरांना विकण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या व्यवहारासाठी सुरुवातीला कोणताही मोबदला देण्यात आला नव्हता. नंतर हा व्यवहार कायदेशीर भासविण्यासाठी २८ डिसेंबर २०२५ रोजी ९६ लाख रुपये स्वीकारल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. या संपूर्ण व्यवहारात तृतीय पक्षाचा स्वारस्य निर्माण करून फिर्यादींचा हक्क डावलण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. तसेच यूएलसीचा बनावट आदेश तयार करून हा व्यवहार केल्याचाही तपासात उल्लेख आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळावा, यासाठी वल्लभ लालजी पटेल यांच्यासह सात जणांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असल्याने आरोपींची पोलिस कोठडी आवश्यक असल्याचे सांगत आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष डांगे यांनी न्यायालयात जामीन अर्जाला विरोध केला आहे.