लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहरातील विविध शासकीय कार्यालये, पोलीस, बीएसएनएल, रेल्वे, महावितरण, वन विभागासह अन्य शासकीय कार्यालयांकडे वर्षानुवर्षे असलेली पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने आता कठोर पाऊले उचलली आहेत. शासकीय कार्यालयांसह शहरातील सुमारे ४० हजार मिळकतींना पाणीपट्टीची थकबाकी भरण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आली असून ही थकबाकी न भरल्यास ऐन उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येईल अशा इशाराही दिला आहे.
आतापर्यंत शहरातील काही शासकीय कार्यालये मार्च अखेरीस पाणीपट्टीच्या वर्षभरातील एकूण रक्कमेपैकी काही रक्कम भरत होते. मात्र उर्वरित रक्कम भरली जात नव्हती त्यामुळे या थकबाकीचा आकडा कोट्यावधी रुपयांच्या घरात गेला आहे. दुसरीकडे शहरातील साधारणत: ४० हजार मिळकतींना मिटरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, यामध्ये मोठ्या सोसायट्या, व्यावसायिक मिळकतींचाही समावेश आहे. त्यांच्याकडे गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असल्याने, महापालिकेच्या नोंदीत थकबाकीचा हा आकडा सुमारे ५०० कोटींच्या पुढे आहे.
दरम्यान यामध्ये काही थकबाकी प्रकरणांमध्ये चुकीच्या नोंदी, चुकीची आकारणी आदी प्रकारही मोठ्या प्रमाणात आहेत. तर कुठल्याच तांत्रिक चुका नसतानाही अनेकांकडे थकबाकीची रक्कम मोठी आहे. त्यामुळे साधारणत: दीडशे कोटी रुपये तरी पुढील काही महिन्यांत महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्याचे ध्येय पाणीपुरवठा विभागाने ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपासून सुरू केलेल्या कारवाईत दोन कोटी रुपये पाणीपट्टीची थकबाकी जमा झाली आहे.
----------------------------
शासकीय कार्यालयांना देय असलेली बिले पाणीपट्टीतून वळती करणार
शहरातील सर्वच शासकीय कार्यालयांना महापालिकेच्या यंत्रणेकडून पाणीपुरवठा होत आहे. यापैकी बीएसएनएल, एमएसईबी, पोलीस विभाग या कार्यालयांकडून घेत असलेल्या सेवेपोटी दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांची बिले अदा करीत असते. त्यामुळे सदर शासकीय कार्यालयांना देय असलेली बिले, पाणीपट्टीच्या थकबाकीतून वळती (बार्टर) करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यानुसार बीएसएनएलकडून महापालिकेला आलेल्या फोन बिलांच्या रकमेतून, बीएसएनएलकडील थकित पाणीपट्टी वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती पाणी पुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.
--------------------------