शेतकरी आर्थिक अडचणीत

राज्यातील भाजीपाला शेतमालाच्या घसरलेल्या दराचा परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर होत आहे. ऊसउत्पादक शेतकऱ्यासह दूध, डाळिंब उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे

रविकिरण सासवडे  बारामतीराज्यातील भाजीपाला शेतमालाच्या घसरलेल्या दराचा परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर होत आहे. ऊसउत्पादक शेतकऱ्यासह दूध, डाळिंब उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढाल मंदावली आहे. या परिसरातील उद्योगधंदे मंदीला तोंड देत आहेत. तसेच, शासनस्तरावर देखील शेतमालाच्या दराबाबत उदासीनता असल्याने हे चित्र बदलण्यास तयार नाही. शेतीमधूनच येणारे उत्पन्न थांबले आहे. उत्पादन खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ घालताना शेतकऱ्याच्या नाकीनऊ आले आहेत. बहुतेक शेतकरी जोडधंदा म्हणून दूधव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात करतात. दूध व्यवसायामुळे शेतकऱ्याच्या हातात खेळते भांडवल राहते. मात्र मागील सात-आठ महिन्यांपासून दुधाच्या दरात कमालीची घसरण झाली आहे. २५ रुपयांवर असणारा दूधदर आज १५ ते १६ रुपयांवर आला आहे. मात्र बाजारात ग्राहकांना विक्री होणाऱ्या पँकिंगच्या दुधाचे दर जैसे थे आहेत. दूध दराचा उत्पादक ते ग्राहक या प्रवासात मोठ्या प्रमाणावर वाटमारी होत आहे. हा फरक उत्पादकाला मिळणाऱ्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे. दुग्धविकासमंत्री एकनाथ खडसे यांनी उत्पादकाला २० रुपयांच्या खाली दर देऊ नये असा अध्यादेश काढला होता. तसेच कारवाई करण्याचाही धाकही खडसे यांनी दाखवला होता. मात्र हा केवळ एक फार्सच ठरला. ३.५ फॅट, ८.५ स्निग्धांशाला १६ रुपये दर सध्या दूध संस्थांकडून दिला जात आहे. पशुखाद्य, चारा यांचे वाढलेले दर यामुळे दूध उत्पादकाच्या हातात केवळ शेणच राहात आहे. ऊसउत्पादनाचा वाढता खर्च, त्यातून अडीच वर्षाच्या कालावधीत मिळणारा एकरी परतावा पाहता ऊसधंदा तोट्याचा झाला आहे. शेतकऱ्याच्या हक्काची असणारी एफआरपीदेखील त्याला मिळाली नाही. राज्य शासन आणि कारखाने यांची तू तू मै मै सुरूच आहे. यामध्ये शेतकरी मात्र भरडला जात आहे. यातून ऊसपिकापासून शेतकरी दुरावण्याची भीती आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाचा प्रमुख कारणीभूत असणारा सहकार संपुष्टात येण्याची ही नांदी मानली जात आहे. एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे सूतोवाच सहकारमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी केले होते. तेवढ्याच तत्परतेने कारखान्यांनीही एफआरपी देणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. एफआरपीप्रमाणे कोणत्याच कारखान्याने दर दिला नाही. त्यावर सहकारमंत्र्यांनीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादकाचाही एफआरपीबाबत भ्रमनिरास झाला. डाळिंब बागांचा सध्या मृग बहर सुरू आहे. मात्र तेल्या रोगाने हजारो हेक्टरमधील बागा उद्ध्वस्त केल्या आहेत. रोगग्रस्त फळे मातीमोल किमतीत विकावे लागत आहे. २० किलोच्या एका कॅरेटला अवघा १०० रुपये दर मिळाला आहे. म्हणजे ५ रुपये किलोने डाळिंब उत्पादकाला आपले फळ विकावे लागत आहे. तेल्याच्या प्रादुर्भावाने लाखो रुपये खर्च करून जोपासलेल्या बागा तोडून टाकण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे.