खाजगी रुग्णालयांची अवाजवी बिले; रुग्णांना आर्थिक त्रास, आरोग्यमंत्र्यांचा कठोर कारवाईचा इशारा

राज्यात आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या वाढत असून, त्यांना दर्जेदार व समाधानकारक सेवा देणे ही रुग्णालये व विमा कंपन्यांची संयुक्त जबाबदारी आहे

पुणे: एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लवकरच प्रमाणित उपचार पद्धती (स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल) लागू करण्यात येणार आहे. रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांसाठी समान अंमलबजावणी यंत्रणा उभारली जाणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्रीप्रकाश आबिटकर यांनी नुकतीच एका बैठकीदरम्यान केली.

आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी तसेच खासगी रुग्णालयांकडून आकारली जाणारी अवाजवी वैद्यकीय बिले याबाबत तक्रारी वाढत आहेत. त्याची दखल घेत आरोग्यमंत्र्यांनी नुकतीच भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, खासगी विमा कंपन्या आणि खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीला आरोग्य सेवेचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय विमा कंपन्या आणि प्रमुख रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत विमा दावा प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यांवर तसेच रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या बिलांच्या पारदर्शकतेवर चर्चा झाली. यानुसार, एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करून रुग्णांना सुसंगत व न्याय्य दरात उपचार मिळावेत, यावर भर देण्यात आला. राज्यात आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या वाढत असून, त्यांना दर्जेदार व समाधानकारक सेवा देणे ही रुग्णालये व विमा कंपन्यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. या प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.

दावा प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभतेसाठी प्रयत्न 

राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणच्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणे. दावा मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्याचे आदेश दिले आहेत. रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे रुग्णांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे दावा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ करण्यासाठी शासन पातळीवर आवश्यक निर्णय घेण्यात येणार आहेत.

उपचारांचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक 

राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून, काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मंजूर व नाकारलेले क्लेम तसेच प्राप्त तक्रारी यांची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.