शालेय दक्षता समित्यांची होणार स्थापना

शाळांमधील मुला - मुलींचे शाळेच्या वेळेत केले जाणारे लैंगिक शोषण व अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी विशाखा समितीच्या धर्तीवर शाळांमध्ये लैंगिक तक्रार

पुणे : शाळांमधील मुला - मुलींचे शाळेच्या वेळेत केले जाणारे लैंगिक शोषण व अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी विशाखा समितीच्या धर्तीवर शाळांमध्ये लैंगिक तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र, या समित्यांची स्थापना करण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महापालिका प्रशासनास अखेर जाग आली असून, पुढील महिनाभरात सर्व शाळांमध्ये अशा समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्याचा अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी गुरुवारी मुख्यसभेत दिली. महापालिकेकडून या समित्या स्थापन करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची बाब सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने उजेडात आणली होती. याची दखल घेऊन मुख्यसभेत या समित्या स्थापन करण्याची मागणी सर्वपक्षीय महिला नगरसेविकांंनी केली. तसेच हा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणल्याने ‘लोकमत’वर कौतुकाचा वर्षाव केला.मुख्यसभा सुरू होताच, भाजपाच्या नगरसेविका मनीषा घाटे यांनी ‘लोकमत’मधील वृत्ताचा हवाला देत शालेय शिक्षण समित्या नसल्याने पालिकेच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रामुख्याने मुलींना लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारींचा पाढाच वाचला. तसेच महर्षीनगर येथील शाळेमध्ये ८ मुलींसोबत शिक्षण मंडळाने नेमलेल्या एका संस्थेच्या शिक्षकाने केलेल्या अश्लील कृत्याचा दाखला दिला. अशा अनेक घटना घडत असताना, या समित्या स्थापन करण्याकडे दुर्लक्ष करीत महापालिका प्रशासन असे गैरप्रकार करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असून, या समित्या तत्काळ स्थापन कराव्यात, अशी मागणी घाटे यांनी केली. तर शाळांमध्ये अशा घटना दिवसेंदिवस वाढत असताना, शिक्षण मंडळाने समित्या का स्थापन केल्या नाहीत, याचा खुलासा करण्याची मागणी नगरसेविका वर्षा तापकीर यांनी केली. या घटनांमुळे मुली शाळेत जाण्यास घाबरत असल्याचेही तापकीर यांनी सांगितले. शाळांमध्ये अशा घटना घडताना दक्षता समित्यांची आवश्यकता आहे. या घटनांमुळे विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहराची बदनामी होत असून, प्रशासनाने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची सूचना नगरसेविका माधुरी सहस्रबुद्धे यांनी केली. केवळ प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे अशा घटना वाढत असून, त्याबाबत दुर्लक्ष करत असलेल्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठविण्याची मागणी नगरसेविका पुष्पा कनोजिया, नंदा लोणकर, अस्मिता शिंदे यांनी केली.