शिक्षणाधिकारी शैलजा दराडे यांचे अधिकार काढले

आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शासनाकडून मिळणारे अनुदान बिल मंजूर रक्कम अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालय अधीक्षक शिल्पा मेनन आणि क्लार्क महादेव मच्छिंद्र सारुख यांना लाचलूचपत विभागाच्या अधिका-यांनी रंगेहाथ पकडले होते.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिलीच कारवाई : मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी दिले आदेश  माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे हे त्यांच्या विभागाचे कामकाज पाहणारदराडे यांच्याकडे दुसरी जबाबदारी देण्यात येणार

पुणे :  जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात आरटीई अंतर्गत अनुदान वितरणामध्ये झालेला घोळ, शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचा-यांनी स्विकारलेली लाच, खाजगी शाळेतील शिक्षकांना अधिकार नसतानाही मान्यता देणे या सारख्या अनेक घटनांमुळे मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुरज मांढरे यांनी शिक्षणाधिकारी शैलेजा दराडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. याचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम ९१६१ चे कलम ९५ (ख) द्वारे दराडे यांच्यावर गुरुवारी कारवाई करत त्यांच्याकडील शिक्षण विभागाच्या खातेप्रमुखाचे अधिकार काढून घेतले. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील या कलमाद्वारे झालेली ही पहिलीच कारवाई आहे. 
शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शासनाकडून मिळणारे अनुदान बिल मंजूर रक्कम अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालय अधीक्षक शिल्पा मेनन आणि क्लार्क महादेव मच्छिंद्र सारुख यांना लाचलूचपत विभागाच्या अधिका-यांनी रंगेहाथ पकडले होते. या विरोधात जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी दराडे यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकले होते. 
या गंभीर प्रकारामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज मांढरे यांनी दराडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच या सर्व प्रकाराबाबत अहवाल देण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, या अहवालात समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने तसेच दराडे यांना भविष्यात पदावर ठेवल्यास आणखी अनियमित गोष्टी होऊन जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. यामुळे मांढरे यांनी दराडे यांच्याकडील शिक्षण विभागाचा कारभार काढून घेतला. त्यांच्या जागी माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे हे त्यांच्या विभागाचे कामकाज पाहणार आहेत.

अधिका-यांवर झालेली पहिलीच कारवाई
भष्ट्राचार अनियमितता यामुळे गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग चांगलाच चर्चेत होता. यामुळे सर्व व्यवहार सुरळीत चालावे तसेच अधिका-यांनी चांगले काम करावे यासाठी सुरज मांढरे यांनी सर्व अधिका-यांची बैठक घेऊन सुचना केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात अशी कारवाई झालेली नव्हती. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना असलेल्या अधिकारातून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम ९१६१ चे कलम ९५ (ख) द्वारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, दराडे यांच्याकडे दुसरी जबाबदारी देण्यात येणार आहे.