मान्यतेपेक्षा अधिक प्रवेश देणाऱ्यांना शिक्षा

अध्यापक विद्यालयात (डीएड) ५० जागांना मान्यता असतानाही त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन पैसे उकळणाऱ्या संस्थाचालकाला ३ वर्षे सक्तमजुरी आणि

पुणे : अध्यापक विद्यालयात (डीएड) ५० जागांना मान्यता असतानाही त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन पैसे उकळणाऱ्या संस्थाचालकाला ३ वर्षे सक्तमजुरी आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली.रामदास कारभारी चव्हाण (रा. पिरेवाडी, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर) असे या संस्थाचालकांचे नाव आहे. याबाबत ज्ञानेश्वर एकनाथ खराद (रा. मालेगाव बुद्रुक, ता. गेवराई, जि. बीड) याने फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणात सहायक सरकारी वकील अनंत चौधरी यांनी काम पाहिले. हा प्रकार २००३मध्ये घडला होता. बारावी पास झाल्यानंतर डीएड करण्याची खराद यांची इच्छा होती. त्यामुळे जाहिरात पाहून त्यांनी बुधवार पेठेतील श्री स्वामी समर्थ अध्यापक विद्यालयाचे अध्यक्ष चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला. प्रवेशासाठी २ लाख ५ हजार रुपये भरले. त्यांपैकी केवळ १५ हजार रुपयांचीच पावती फिर्यादींना देण्यात आली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी येथील अध्यापक विद्यालयात फिर्यादींना प्रवेश देण्यात आला. त्यांनी वर्षभर शिक्षण घेतले; मात्र त्यांना वार्षिक परीक्षेला बसण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्या वेळी अधिक चौकशी केली असता अध्यापक विद्यालयात केवळ ५० विद्यार्थ्यांना मान्यता आहे. फिर्यादी आणि इतर काही जणांना अनधिकृतपणे प्रवेश देऊन फसवणूक केली असल्याची माहिती उघड झाली. त्या वेळी फिर्यादींनी चव्हाण याच्याशी संपर्क साधला. त्या वेळी पुढच्या वर्षी परीक्षा घेऊ, असे त्याने फिर्यादीला सांगितले. या वेळी फिर्यादींनी फसवणूक का केली, याचा जाब चव्हाण याला विचारला. त्या वेळी चव्हाण याने फिर्यादीला त्याने भरलेल्या १ लाख ९० हजार रुपयांचा धनादेश दिला. हा धनादेश न वटता परत आला. याबाबतही फिर्यादीने येथील न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात फिर्यादी सुनावणीदरम्यान फितूर झाला. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणात फसवणूक झालेल्या दुसऱ्या विद्यार्थ्याची साक्ष ग्राह्य धरून चव्हाण याला शिक्षा सुनावली. (प्रतिनिधी)१० हजार रुपये विद्यार्थ्याला द्यावेतफिर्यादी फितूर झाला असतानाही अशा प्रकारे फसवणूक झालेल्या दुसऱ्या विद्यार्थ्याची साक्ष ग्राह्य धरून प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. बी. कुलकर्णी यांनी हा आदेश दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्याची साक्ष ग्राह्य धरण्यात आली, त्याला दंडापैकी १० हजार रुपये देण्यात यावेत, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. घटना घडल्यापासून तब्बल १३ वर्षांनी या प्रकरणाचा निकाल लागला.