समान पाणीपुरवठा राहणार स्वप्नच

संपूर्ण शहरास समान पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या योजनेला मुहूर्त लागला असला, तरी योजनेसाठीच्या 2 हजार 818 कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे.

पुणो : संपूर्ण शहरास समान पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या योजनेला मुहूर्त लागला असला, तरी योजनेसाठीच्या 2 हजार 818 कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे शहरातील पाणीपुरवठय़ाच्या संपूर्ण रचनेतच फेरबदल होणार आहे. त्यामुळे सध्या तब्बल 4क् टक्के 

गळती रोखण्याबरोबरच पाण्याचा अपव्यय व जादा वापरावरही प्रशासनास मर्यादा आणता येणार आहेत. हा आराखडा लवकरच शहर सुधारणा समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रंनी दिली.

गेल्या दशकभरात शहराची मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यास पालिका प्रशासनास अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच पालिकेची पाणी वितरण यंत्रणा ही सुमारे 3क् ते 4क् वर्षे जुनी असल्याने मोठय़ा प्रमाणात पाणीगळती असून, नागरिकांना समान पाणी मिळत नाही. यासाठी महापालिका प्रशासनाने 2क्11 मध्ये इटलीच्या एसजीआय या कंपनीची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. या कंपनीने सहा महिन्यांपूर्वी या प्रकल्पाचा सुमारे 255क् कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. या आरखडय़ात महापालिका प्रशासनाने आणखी काही बदल सुचविल्यानंतर 

तब्बल 2 हजार 818 कोटी रूपयांचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)

 

कामेखर्च 

भूसंपादन4क् कोटी 

ग्राहक सर्वेक्षण5 कोटी 55 लाख

पायलट योजना16 कोटी 12 लाख

पायाभूत सुविधांचा खर्च

नवीन टाक्या बांधणो293 कोटी 

पाणी टाक्यांची पुनर्बाधणी23 कोटी 73 लाख

जलशुद्धीकरण केंद्र5 कोटी 66 लाख

पंपिंग स्टेशन142 कोटी 13 लाख

पाणी मीटर वाटप2 हजार 177 कोटी

शिफ्टिंग5 कोटी 3क् लाख

परवाने5क् लाख

सल्लागार शुल्क27 कोटी 1क् लाख

आयत्या वेळचा खर्च81 कोटी 3क् लाख

एकूण2818कोटी 46 लाख

 

काय आहे योजना?

4या योजनेनुसार, शहराला समान आणि 24 तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी 1क्क् टक्के पाणीमीटर बसविण्यात येणार आहेत.

4अस्तित्वातील जलवाहिन्यांची गळती शोधून ती बंद करणो, जलकेंद्रांची संख्या वाढविणो, पाणीसाठवणीसाठी नवीन टाक्या उभारणो, सध्याच्या जलवाहिन्या शिफ्ट करणो, नव्या जलवाहिन्यांचे जाळे उभारणो ही प्रमुख कामे केली जाणार आहेत. तसेच, समान पाणीपुरवठय़ासाठी सुमारे अडीच लाख पाणीमीटरही बसविण्यात येणार आहेत.

 

निधी आणणार कोठून ? 

4या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एसजीआय कंपनीची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही कंपनी प्रकल्पाच्या अंतिम मान्यतेनंतर पुढील 5 वर्षात हे काम टप्प्या टप्प्याने पूर्ण करणार आहे. 

 

4मात्र, त्यासाठी महापालिका निधी कुठून आणणार, हा मोठा प्रश्न आहे. यूपीए सरकारच्या काळात केंद्र शासनाच्या जेएनएनयुआरएम योजनेच्या माध्यमातून हा निधी उभारला जाणार होता. मात्र, भाजप सरकारने ही योजनाच बंद केली आहे. त्यामुळे हा आराखडा मंजूर केला, तरी त्यासाठी निधी कोठून आणणार, याबाबत शंकाच आहे.