शासनाकडून डीपीची पुन्हा चालढकल?

शासनाकडून चालढकल केली जात असल्याचा आणखी एक प्रकार विकास आराखड्याच्या (डीपी) मुख्य सभेत सोमवारी समोर आला.

पुणे : शहरात भाजपाचा एक आमदार आणि आठ खासदार असतानाही, महापालिकेच्या पत्रांना उत्तर देण्यात राज्य शासनाकडून चालढकल केली जात असल्याचा आणखी एक प्रकार विकास आराखड्याच्या (डीपी) मुख्य सभेत सोमवारी समोर आला. राज्य शासनाने डीपी ताब्यात घेतल्यानंतर महापालिकेने प्रशासनास शासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर महापालिकेच्या विधी सल्लागारांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार, शासन आणि महापालिकेच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने उच्च अधिकार समिती नेमली आहे का? याची विचारणा करण्यासाठी आठवडाभरापूर्वी महापालिकेने शासनाकडे विचारणा केली आहे. मात्र, त्याबाबत कोणतेही उत्तर शासनाकडून पालिकेस देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आधी डीपी ताब्यात घेतल्याची माहिती तब्बल ९ दिवस उशिरा कळविणाऱ्या शासनाकडून आता महापालिकेस उच्चाधिकार समितीबाबत माहिती देण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे.डीपी राज्य शासनाने ताब्यात घेतला असला; तरी अद्याप त्यावर निर्णय घेण्यासाठी बोलाविण्यात आलेली सभा सुरूच आहे. आज सभा सुरू होताच सभागृह नेते सुभाष जगताप यांनी मुख्य सभेने प्रशासनास न्यायालयात जाण्याबाबत केलेल्या ठरावाचे काय झाले, अशी विचारणा केली. त्यानुसार, महापौरांनी याबाबत खुलासा करण्याच्या सूचना प्रशासनास केल्या. मात्र, शासनाने डीपी ताब्यात घेतल्याने तसेच या बाबत उच्च न्यायालयातही दावा दाखल झाल्याने ही सभाच बेकायदेशीर असून, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने चर्चा करता येणार नसल्याची भूमिका घेत विधी विभागाने खुलासा करण्याची मागणी करीत गोंधळ घातला. या वेळी विधी विभागाच्या वतीने विधी सल्लागार मंजूषा इधाटे यांनी या प्रकरणी एक याचिका न्यायालयात दाखल केली असून, त्यात महापालिकेस वादी बनविण्यात आले आहे. तसेच त्याची नोटीसही पालिकेस काढण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे डीपीवर चर्चा न करता केवळ प्रशासनाने काय केले याचा खुलासा करणे शक्य असल्याचे स्पष्ट केले.डीपीबाबत सहा महिन्यांत अंतिम निर्णय - वृत्त/३४महापालिका प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी खुलासा केला. मुख्य सभेच्या न्यायालयात जाण्याच्या ठरावानुसार, राज्य सरकारविरोधात पालिकेला न्यायालयात जाता येईल का, याबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप कर्णिक यांच्याकडून अभिप्राय मागविला होता. त्यामध्ये, थेट न्यायालयात जाता येणार नाही; मात्र महापालिका आणि राज्य शासन ही दोन्ही शासनाचीच अंगे असल्याने या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चाधिकार समिती (हाय पॉवर कमिटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. डीपीबाबत दाद मागण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे का? याची विचारणा करणारे पत्र पालिकेने प्रधान सचिवांना पाठविले आहे.