'दलालांना जमीन विकू नका, थेट आमच्याकडे या', पुरंदर विमानतळाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

आमची जमीन जास्त असूनही सरकार कमी रक्कम देईल, त्यापेक्षा आम्ही जास्त रक्कम देऊ, असे दलाल आम्हाला सांगत आहेत

पुणे : पुरंदर विमानतळ हा राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून हे विमानतळ निश्चित केलेल्या ठिकाणीच होणार असून पुढील सहा महिन्यात भूसंपादन प्रक्रीया पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दलालांपासून दूर रहावे, त्यांनी आपल्या जमिनी विकू नये, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने पत्रकार भवनमध्ये आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी डुडी बोलत होते. यावेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनीत भावे, सरचिटणीस मिनाक्षी गुरव, खजिनदार शिवाजी शिंदे यांच्यासह संघाचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. यावेळी डुडी यांनी बहुचर्चित पुरंदर विमानतळ, पुण्याची वाहतूक कोंडी, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) रिंगरोड, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) रिंगरोड या शिवाय अन्य प्रकल्पांवर भाष्य केले.

पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, एखतपूर, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव या सात गावांमध्ये पुरंदर विमानतळ होणार आहे. त्यासाठी पुढील सहा महिन्यात सुमारे २७०० हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यासाठीचे योग्य पद्धतीने नियोजन केले आहे. विमानतळासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत केल्या जाणार आहेत, त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे. या शेतकऱ्यांच्या मनात दिला जाणारा मोबदल्या संदर्भात शंका आहेत. हा मोबदला एमआयडीची कायद्यानुसार दिला जाणार की भूसंपादन कायद्यानुसार हे स्पष्ट होत नसल्याच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा मोबदला भूसंपादन कायद्यानुसार दिला जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील झाडे, विहिरी, घरे, शेततळे यांचाही मोबदला वेगळ्या पद्धतीने देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा प्रशासनातील भूसंपादन अधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे एक पथक माझे प्रतिनिधी म्हणून शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी समजावून घेत आहोत. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) मोजणीचे पैसे भरले आहेत. त्यामुळे लवकरच मोजणी होईल. मोजणी, ड्रोन सर्व्हे करण्यापूर्वी आम्ही शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम माहिती देणार आहोत. त्यानंतरच प्रक्रिया पूर्ण करू. शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी सात गावांतील प्रतिनिधींचे पथक तयार करण्यात येईल. त्यांच्या मार्फत अन्य शेतकऱ्यांना माहिती देण्याचा विचार सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनी दलालांपासून दूर रहावे

विमानतळ होणार असल्याने दलालांचे पेव फुटले आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ‘काही शेतकरी माझ्याकडे तक्रार घेऊन येत आहेत. आमची जमीन जास्त असूनही आम्हाला कमी रक्कम सरकार देईल. त्यापेक्षा आम्ही जास्त रक्कम देऊ, असे सांगत आहेत. त्याद्वारे दलालांकडून सरकारला जमीन देऊन चांगली रक्कम मिळविण्याचा त्यांचा डाव आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी दलालांना जमीन विकू नये. सरकार थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यामुळे जो स्वतःहून स्वेच्छेने जमीन देईल, त्याला चांगला मोबादला देण्यात येईल.

अडीच वर्षात रिंगरोड पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट 

एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडसाठी ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये प्रत्यक्ष रिंगरोडचे काम सुरू आहे. तर काही ठिकाणी नव्याने जागेत बदल होण्याची शक्यता असून त्यानुसार भूसंपादन करावे लागेल. हे फार मोठे बदल नाहीत. त्यामुळे त्याचा सध्या सुरू असलेल्या कामावर परिणाम होणार नाही. येत्या अडीच वर्षांत हा रिंगरोड पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ठ ठेवले आहे. पीएमआरडीएच्या रिंगरोडसाठीही भूसंपादनपूर्व प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.