नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ७०० कोटी द्या, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

जिल्ह्यातील विविध योजनांचा विचार करता काही नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ३ हजार १२८ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी विविध यंत्रणांकडून झाली आहे

पुणे: जिल्ह्यातील विविध योजनांचा विचार करता काही नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ३ हजार १२८ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी विविध यंत्रणांनी केली आहे. त्यासाठी ७०० कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गुरुवारी (दि. १२) केली. या मागणीचा विचार करून जास्तीत जास्त निधी जिल्ह्यासाठी दिला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या कामाचा आढावा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे गुरुवारी घेतला. उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री सुनेत्रा पवार या बैठकीला उपस्थित होते. राज्य सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी १ हजार ३२ कोटी ८८ इतकी कमाल मर्यादा दिली आहे. त्यानुसार हा आराखडा करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील विविध योजनांचा विचार करता काही नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ३ हजार १२८ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी विविध यंत्रणांकडून झाली आहे. त्यापैकी किमान ७०० कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केली होती. त्यावर सुनेत्रा पवार यांनीही प्रशासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीचा विचार करावा, अशी विनंती केली.

राज्य शासनाने कमाल नियतव्यय मर्यादा लक्षात घेता यंत्रणांची मागणी, आवश्यकता, गेल्या वर्षातील खर्चाचा आढावा, योजनांची उपयुक्तता यांचा यंत्रणानिहाय आणि योजनानिहाय अभ्यास करून कमाल शासन मर्यादित प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये शाश्वत विकासाची ध्येय, महिला आणि बालकल्याणसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. आदिवासी उपाययोजना, अनुसूचित जाती उपाययोजनांतर्गत करण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून आराखडे तयार करण्यात आल्याचे यावेळी जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

आखाड्यात योजनांसाठीचा प्रस्तावित निधी (कोटींत)

ग्रामीण विकास-जनसुविधा- १३५
नागरी सुविधा बळकटीकरण- ११६.२६
प्राथमिक शाळा-आदर्श शाळा प्रकल्प- १००
आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण- ११०.७१
रस्ते विकास- १२१
महावितरण- ६५
महसूल विभाग- ४९.०६
अपारंपरिक उर्जा- १५
जलसंधारण- १८.२५
गड किल्ले संवर्धन- २९.४४