नागरिकांची काम अडवून पैशांची मागणी; साडेपाच वर्षात २४ जण लाच घेताना जाळ्यात, पुणे महापालिकेतील प्रकार

महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले आहे

पुणे : महापालिकेत लाचखोरीचे प्रमाण वाढत असल्याचे चित्र आहे. नागरिकांची कामे अडवून ठेवून त्यांच्याकडे पैसे मागण्याचे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे २०१८ ते आतापर्यंत गेल्या साडेपाच वर्षांत पालिकेतील २४ अधिकारी व कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाच्या जाळ्यात अडकले आहेत.

पुणे महापालिकेच्या अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. आशिष श्रीनाथ बनगिनवार यांना तब्बल दहा लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले आहे. शहरात जुलै महिन्यात पालिकेच्या चतु:शृंगी पाणीपुरवठा विभागातून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना एका कर्मचाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली. पालिकेच्या आरोग्य विभागात निवृत्त मुकादमाची पेन्शन मंजूर करण्यासाठी बिगाऱ्याने तब्बल १ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. त्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महापालिकेच्या हिरवळीवर लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. त्याने पालिकेच्या आरोग्य विभागातील लाचखोरी समोर आली आहे. गेल्या साडेपाच वर्षांत २३ जणांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले.

महसूल, पोलिसांनंतर पालिका लाचखोरीत आघाडीवर

पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) अधिपत्याखाली पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर असे पाच जिल्हे येतात. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यात दरवर्षी लाचखोरींच्या सर्वाधिक कारवाया केल्या जातात. पुणे जिल्ह्यात दोन महापालिका व राज्य सरकारची अनेक महत्त्वाची कार्यालये आहेत. पोलिसांचे अनेक विभाग आहेत. एसीबीकडून जिल्ह्यात लाचखोरांवरील कारवाईत महसूल व पोलिस विभाग कायम आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. या दोन विभागांत लाच मागताना अटक केलेल्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असते. त्याखालोखाल आता महापालिकेचा नंबर लागू लागला आहे.

वर्ष            लाच घेताना सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या

२०१८                    ५

२०१९-२०               ३

२०२१                   ६

२०२२                  ६

२०२३                  ४

प्रवेशासाठी 

पुणे महापालिकेेच्या अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशासाठी १५ जागा मॅनेजमेंट कोट्याच्या आहेत. या मेडिकल कॉलेजच्या एका वर्षासाठी नियमानुसार ७ लाय्रुरूपये फी आहे. मॅनेजमेेंट कोट्यासाठी नियमितच्या तिप्पट म्हणजे २१ लाख रुपये फी आकारली जाते. अनिवासी भारतीय (एनआरआय) यांच्याकडून नियमितच्या पाच पट म्हणजे ३५ लाख रुपये फी आकारली जाते. परंतु या १५ जागांसाठी एनआरआय व्यक्तीला नियमित मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश देऊन पैसे उकळण्याचे प्रकार वाढत असल्याच्या तक्रारी आहेत.