शालेय उपक्रमात सर्वोत्तम काम केल्यास जिल्ह्यांना ५ कोटींची प्रोत्साहनपर पारितोषिके, दादा भुसेंची घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 20, 2025 10:24 IST2025-09-20T10:24:40+5:302025-09-20T10:24:51+5:30
महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर यावा यासाठी शिक्षण विभागाने नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे गरजेचे आहे
शालेय उपक्रमात सर्वोत्तम काम केल्यास जिल्ह्यांना ५ कोटींची प्रोत्साहनपर पारितोषिके, दादा भुसेंची घोषणा
पुणे : राज्यातील गुणवत्तापूर्ण व नावीन्यपूर्ण शिक्षण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकास ५ कोटी, द्वितीय क्रमांकास ३ कोटी आणि तृतीय क्रमांकास २ कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर पारितोषिके देण्यात येतील, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली.
बालेवाडी येथील हॉटेल ऑर्किड येथे आयोजित दोनदिवसीय राज्यस्तरीय शालेय शिक्षण परिषदेचे उद्घाटन शुक्रवारी (दि. १९) शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या उद्घाटन सोहळ्यास शालेय विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, राज्य परीक्षा परिषदेचे संचालक नंदकुमार बेडसे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, शिक्षण संचालनालय (योजना) पुणेचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, बालभारती पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या संचालक अनुराधा ओक, सीईओ ॲण्ड हेड ऑफ परख सेल एनसीईआरटी नवी दिल्लीच्या प्रा. इंद्राणी भादुरी, विविध जिल्ह्यांचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, सहसंचालक, उपसंचालक, प्राचार्य डायट तसेच शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
भुसे म्हणाले, ‘शिक्षण हे आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण, भाकरीचे आणि राष्ट्रीयत्वाचे असले पाहिजे.’ महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर यावा यासाठी शिक्षण विभागाने नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे गरजेचे आहे. शालेय स्तरावरील १५ समित्यांचे रूपांतर चार समित्यांमध्ये करून अधिक प्रभावी कामकाज सुरू आहे, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून चौथी व सातवी इयत्तेसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा पुन्हा होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. शालेय विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शिक्षण व आरोग्य या दोन क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे. तसेच शासन निर्णय तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी महापालिका आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यक्षमतेने पुढाकार घ्यावा.