लोकमत न्यूज नेटवर्क
चाकण : शहरातील निवासी आणि वाणिज्य आस्थापनाचा घनकचरा संकलन करण्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या मासिक शुल्कात मनमानी वाढ करून, नागरिकांकडून वसूल केलेल्या जास्तच्या रकमेचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप शहर कॉंग्रेसने केला आहे. याची दखल घेऊन विभागीय आयुक्त कार्यालयाने उचित कार्यवाही करणेबाबत जिल्हाधिकारी यांना लेखी पत्र दिले आहे. चाकणमध्ये अंदाजे २५ हजार निवासी मालमत्ता व ३ हजार वाणिज्य आस्थापना आहेत. शासन अधिसूचनेनुसार घरोघरी कचरा संकलन करण्यासाठी शासनाने नागरिकांकडून प्रति महिना ब वर्ग नगरपरिषद हद्दीत ३० रुपये आणि वाणिज्य आस्थापनांकडून ८० रुपये शुल्क निर्धारित केले होते. त्यात वार्षिक ५ टक्के वाढ अपेक्षित होती. परंतु प्रत्यक्षात नगरपरिषदने निवासीसाठी अंदाजे ६५ रुपये कर लावून वाणिज्यसह दर महिना १८ लाख असा एकूण वार्षिक २ कोटी २१ लाख ६० जार ५७१ रुपये मंजूर करून, नागरिकांच्या करातून ही पठाणी वसुली भविष्यात होणार आहे. परंतु प्रत्यक्षात हा खर्च अंदाजे १ कोटी १८ लाख ८० हजार एवढाच होत आहे. यातील आगाऊ १ कोटी रुपये कोणाच्या खिशात चाललेत? याची चौकशीची मागणी शहर काँग्रेसने केली आहे.
चाैकट
शासनाचे नियम भंग करून जनतेच्या पैशाची लूट १४ व्या वित्त आयोगातून का व कोणी केली? अतिरिक्त निधी नगरपरिषद खात्यात पुन्हा कधी देणार ? असा प्रश्न पुणे जिल्हा कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नीलेश कड-पाटील यांनी केला आहे. याप्रकरणी न्यायालयात देखील दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चाकण नगरपरिषदेने दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर करून जिल्हाधिकारी यांचेकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून अंदाजे ४ कोटी ३१ लाख ९१ हजार ४७१ रुपयांची मंजुरी घेतली असून, नागरिकांवर दुप्पट शुल्क लादले आहे.
कोट
चाकण शहरातील घनकचरा प्रकरणी करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार होत आहे.नागरिकांच्या मालमत्तेवर हे पैसे भविष्यात व्याजासह वसुली ठेवू नये म्हणून आम्ही संघर्ष करत आहोत. - आनंद गायकवाड, अध्यक्ष चाकण शहर काँग्रेस कमिटी.
कोट
जास्त कर आकारणी असा कुठल्याही प्रकारचा ठराव झालेला नाही. नगरपरिषदचे सर्व कामकाज शासनाच्या नियमानुसार सुरू आहे. नगरपरिषदमधील कामे पारदर्शक असून कोणीही त्याची माहिती घेऊ शकतो. - नानासाहेब कामठे, मुख्याधिकारी, चाकण नगरपरिषद.
फोटो - चाकण नगरपरिषद.