पुणे : ग्राहक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांची प्रत प्रतिवादीला पाठविण्यासाठी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे पैसेच नसल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून संबंधितांना आदेशाची प्रत पाठविणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे मंचामध्ये न्याय निर्णय होऊनही प्रतिवादींना आदेशाची प्रत न मिळाल्याने न्याय मंचाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आदेशानंतर दोन महिन्यांनीदेखील सहस्रबुद्धे यांना नुकसानभरपाईची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता त्यांना आदेशाची मूळ प्रत मिळाली नसल्याचे कारण कंपनीने दिले. तसेच, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ असल्याचे कंपनीने सांगितले. सहस्रबुद्धे यांनी जिल्हा ग्राहक मंचाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता कार्यालयाने प्रतिवादीस मूळ प्रत पाठविली नसल्याचे मान्य केले. पोस्टेजसाठीचे पैसे उपलब्ध नसल्याने २ महिन्यांपासून अनेक प्रकरणांमध्ये निकालाची मूळ प्रत पाठवली नसल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे सहस्रबुद्धे म्हणाले. निकालाची मूळ प्रत, आदेश असूनही तो ४५ दिवसांत न पाठविल्याने ग्राहक मंचच्या निर्णयाचा त्यांच्याच कार्यालयाकडून अवमान झाला आहे. त्यामुळे साठ दिवस उलटूनही नुकसानभरपाईची रक्कम ग्राहकास मिळाली नाही. तसेच, प्रतिवादीसदेखील व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. तसेच, प्रतिवादीस वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्यासाठी असलेली मुदतदेखील संपुष्टात आली असण्याची शक्यता आहे. तब्बल चार लाख कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक असलेल्या राज्य सरकार ग्राहक मंचाला पोस्ट खर्चाचे पैसे उपलब्ध करून देता येत नसेल, तर ती सरकारवरील नामुष्की असल्याची प्रतिक्रिया सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी दिली. .............
अंमलबजावणी निकालानंतर ४५ दिवसांत करावीसजग नागरिक मंचचे कार्यकर्ता विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी दि. १० जानेवारी २०१७ रोजी युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी, पुणे व हेल्थ इंडिया टी. पी. ए. मुंबई या कंपन्यांवर त्यांना आजारपणाच्या विम्याची रक्कम मिळावी, यासाठी दावा दाखल केला होता. ग्राहक मंचाने त्या दाव्याचा निकाल १० जुलै २०१९ रोजी सहस्रबुद्धे यांच्या बाजूने दिला. मंचाने ९ टक्के व्याजासह २.८० लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला. व्याजाची आकारणी २१ आॅगस्ट २०१५ पासून करावी व मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी ३० हजार रुपये द्यावेत, असेही आदेशात नमूद केले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी निकालानंतर ४५ दिवसांत करण्यास बजावले होते.......