पालकमंत्र्यांसमोर तक्रारींचा पाढा

पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन प्रशासनाकडून रखडलेले प्रश्न, नागरिकांच्या तक्रारी यांचा लेखाजोखा घेतला. नागरिकांची कामे तातडीने

पुणे : पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन प्रशासनाकडून रखडलेले प्रश्न, नागरिकांच्या तक्रारी यांचा लेखाजोखा घेतला. नागरिकांची कामे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी या वेळी केल्या. भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनीही या वेळी त्यांच्या प्रभागात रखडलेल्या विकासकामांच्या तक्रारी पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या.बैठकीला आयुक्त कुणाल कुमार, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, राजेंद्र जगताप यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख, भाजपचे पालिकेतील गटनेते गणेश बिडकर यांच्यासह पक्षाचे नगरसेवक उपस्थित होते. फेरीवाल्यांचा सर्व्हे करून त्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले तरी अद्याप त्यांना जागा देण्यात आल्या नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याचा प्रश्न विक्रेत्यांकडून मांडण्यात आला. यावर येत्या १५ दिवसांमध्ये फेरीवाल्यांचे सर्व प्रश्न मार्गी लावावेत, अशा सूचना बापट यांनी केल्या. मंडई येथील प्लॅन सँक्शन होत नसल्याची अडचण या वेळी मांडण्यात आली. त्यावर पार्र्किंगसाठी जागा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले. त्यावर मंडई येथील महापालिकेच्या पार्र्किंगची जागा दाखवून प्लॅन सँक्शन करावा, असे बापट यांनी सांगितले. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची बदली झाली असतानाही ते बदलीच्या ठिकाणी रुजू होत नसल्याची तक्रार रमेश खामकर यांनी मांडली. त्याबाबत आणखी एक बैठक घेऊन यावर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांनी सिंहगड रस्त्यावर उड्डाणपूल होणे आवश्यक असताना अद्याप त्याबाबत काहीच कार्यवाही होत नसल्याचे सांगितले. लक्ष्मी रोडवरील एका धर्मादाय ट्रस्टचे सोनोग्राफी मशीन सिल झाल्याने गोरगरीब रुग्णांना सेवा देण्यात अडचण येत असल्याची तक्रार विश्वस्तांनी मांडली. टिंबर मार्केट व्यावसायिकांचा मिळकतकर, तुळशीबाग पथारी व्यावसायिकांचे परवाने, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता, रस्ता रुंदीकरण प्रकरणे, शिक्षण मंडळ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची नियमितता, अभियंता संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यांसह नागरिकांच्या विषयांवरील प्रश्नांवर या वेळी चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले.