बौद्ध विवाह, वारसा हक्क कायद्यासाठी समिती

बौद्धांसाठी स्वतंत्र बौद्ध विवाह व वारसा हक्क कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने तेरा सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.

पुणे : बौद्धांसाठी स्वतंत्र बौद्ध विवाह व वारसा हक्क कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने तेरा सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.
बौद्धांसाठी सध्या स्वतंत्र विवाह कायदा नाही. तसेच वारसा हक्क कायदाही नाही. बौद्धांसाठी हे स्वतंत्र कायदे करण्यासंदर्भात अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याचे पुनर्विलोकन करुन अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीस एक महिन्याची मुदत आहे.समाजकल्याण मंत्री हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत, तर समाजकल्याण आयुक्त हे सदस्य सचिव आहेत. समाजकल्याण विभागाचे राज्यमंत्री, अ‍ॅड. मिलिंद माने, अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी.एल. थुल, भदंत राहुल बोधी, माजी न्यायमूर्ती अनिल वैद्य, ‘यशदा’चे महासंचालक, लॉर्ड बुद्धा फाऊंडेशनचे भैय्याजी खैरकर, अ‍ॅड. दिलीप काकडे, पत्रकार बबन कांबळे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समितीत समावेश आहे.