कोरेगाव भीमा प्रकरणी राज्य गृहविभागाचा मोठा निर्णय; चौकशी आयोगाला मुदतवाढ

३१ डिसेंबर २०२१ पर्यत अहवाल सादर करण्याचे आदेश...

ठळक मुद्देकोरेगाव भीमा घटनेबाबत गठीत करण्यात आलेल्या आयोगास ३१ मार्च २०२१ पर्यत मुदत

पुणे : कोरेगाव भीमा घटनेबाबत गठीत करण्यात आलेल्या आयोगास ३१ मार्च २०२१ पर्यत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, कोविड-१९ मुळे कामकाज करता न आल्याने या आयोगास ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्याच्या गृहविभागाने घेतला आहे. त्यामुळे आता आणखी नऊ महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली असून या कालावधीत राज्य शासनास अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 

राज्य शासनाने कोरेगाव भीमा घटनेबाबत चौकशी करण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिश जयनारायण पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग गठीत करण्यात आला आहे. या आयाेगास यापूवी ३१ मार्च २०२१ पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, या दरम्यान कोविड-१९ च्या प्रादूर्भावामुळे राज्यात टाळेबंदी करण्यात आली. त्यामुळे आयोगाच्या कायार्लयातील ज्येष्ठ कर्मचारी, त्यांच्या प्रवासाचा प्रश्न, सुनावणीसाठी येणारे साक्षीदार आणि वकिल यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कामकाज चालू ठेवणे जोखमीचे ठरणार असल्याने या कालावधीत आयोगाचे कोणत्याही स्वरूपात कामकाज करण्यात आले नाही. त्यामुळे उर्वरित कामकाज पूर्ण करण्यास आणि राज्य शासनाला अंतिम अहवाल सादर करण्यास राज्याच्या गृहविभागाने ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.