जैन बोर्डिंग प्रकरणात धर्मादाय आयुक्तालय दोषी ठरलं पाहिजे - प्रकाश आंबेडकर

धर्मादाय आयुक्तालयला विकण्याची परवानगी देता येत नाही, जेव्हा संपत्ती आपण ट्रस्ट करतो तेव्हा त्यावर मालकी करता येत नाही

पुणे: जैन बोर्डिंग प्रकरणात आता व्यवहार रद्द झाल्याचे गोखले बिल्डरने मेलद्वारे कळवले आहे. जैन बांधवांना यामुळे एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे. परंतु पुढची प्रक्रिया ही धर्मादायच्या सुनावणीनंतर समोर येणार आहे. या प्रकरणात आता आज वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी जैन बोर्डिंगला भेट दिली. यावेळी त्यांनी धर्मादाय आयुक्तालय दोषी ठरलं पाहिजे अशी प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. धर्मादाय आणि ट्रस्टी यांच्या अधिकाराबाबत आंबेडकर यांनी भाष्य केले आहे.  

आंबेडकर म्हणाले, या जुन्या ट्रस्टच्या जागा आहेत. त्या ट्रस्टच्या जागा जमीनदोस्त करण्याची परिस्थिती आहे. गरज नसताना विकल्या जातात. धर्मादाय आयुक्ताकडे बॉम्बे ट्रस्ट ऐक्ट आहे. त्याला परवानगी नसताना विकता येत नाही. ज्यांनी ट्रस्ट निर्माण केलेला असतो तो करत असताना ट्रस्ट डिड असतो. त्यात बदल करायचा असेल तर तो कोर्टाला आहे. महाराष्ट्र शासनाला नाही. याचा ट्रस्ट डिड मी वाचला आहे. त्या कॉलम मध्ये विकसित करता येते. मात्र विकण्याची परवानगी नाही. धर्मादाय आयुक्तालयला पण विकण्याची परवानगी देता येत नाही. जेव्हा संपत्ती आपण ट्रस्ट करतो तेव्हा त्यावर मालकी करता येत नाही. शासनाची मालकी असल्यामुळे शासनाला पण अधिकार नाही. तो अधिकार हाय कोर्टाला देण्यात आला आहे. उद्या सुनावणी आहे. ट्रस्टी आहेत त्यांनी याचा विचार करावा. त्यांनी एक कलम दाखवून दिल तरी ट्रस्टीला हे विकता येणार नाही. उद्या हे प्रकरण हाय कोर्टात गेलं तर धर्मादाय आयुक्तावर ताशेरे ओढतील. उद्या सुनावणी एक तर स्थगित ठेवतील. धर्मादाय आयुक्तालय यामध्ये दोषी ठरल पाहिजे. ट्रस्ट म्हणजे मालक नाही. 

बिल्डर गोखले यांनी व्यवहार रद्द केला आहे. त्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, त्यांना कळल असेल की कोर्ट हे रद्द करेल. आपली बदनामी होऊ नये. हे त्यांनी ओळखलं असेल आणि बाहेर पाडाव म्हणून त्यांनी केल असेल. हे सगळे ट्रस्टी कॉलिफाईड आहे. आता नवीन ट्रस्ट केली पाहिजेल. आता या जागेचे मालक हे सरकारच्या वतीने धर्मादाय आहेत. त्यामुळे या प्रॉपर्टीच जे काही बरे वाईट होईल ते धर्मादायच्या अधिकारातून होईल.