परवडणारी मेट्रो बनविण्याचे आव्हान

केंद्र शासनाकडे पुणे मेट्रोचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी दाखल झाल्यानंतरही पुन्हा मेट्रो जमिनीवरून न्यायची की भुयारी मार्ग बनवायचा, यावर भाजपाच्या खासदार व आमदारांनी वाद उभा

पुणे : केंद्र शासनाकडे पुणे मेट्रोचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी दाखल झाल्यानंतरही पुन्हा मेट्रो जमिनीवरून न्यायची की भुयारी मार्ग बनवायचा, यावर भाजपाच्या खासदार व आमदारांनी वाद उभा केल्याने मेट्रोचा खर्च आणखी हजार कोटींनी वाढला आहे. आता सामान्यांच्या आवाक्यातील मेट्रो बनविण्याचे आव्हान मेट्रो कंपनीपुढे असणार आहे. मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील वनाझ ते रामवाडी व स्वारगेट ते पिंपरी या दोन मार्गांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय बुधवारी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. यामुळे रखडलेल्या मेट्रोला पुन्हा एकदा गती मिळाली असली, तरी प्रकल्पाचा खर्च मोठ्याप्रमाणात वाढल्याने आणखी काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सुरुवातीला दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) यांनी पहिल्या दोन मार्गांचा अभ्यास करून २००९ मध्ये या मार्गांच्या उभारणीसाठी ५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला होता. मात्र, त्यानंतर आणखी ३ वर्षे हा प्रकल्प रखडल्याने २०१४ मध्ये या मार्गास ११ हजार कोटींचा खर्च येईल, असे केंद्राकडे सादर झालेल्या प्रस्तावामध्ये म्हटले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र शासनाने याला तत्त्वत: मान्यताही दिली होती.लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाल्यानंतर केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तारूढ झाले. मेट्रोचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असताना पुण्याचे नवनिर्वाचित खासदार अनिल शिरोळे यांनी मेट्रो जमिनीवरून न नेता ती भुयारीच असावी, असे मत मांडून त्याचा आग्रह धरला. त्याकरिता अनेक बैठका त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना घ्यायला लावल्या. या वादात मेट्रोचा प्रकल्प आणखी दीड वर्षे रखडला जाऊन प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये हजार कोटींनी वाढ झाली आहे. याचा बोजा अखेर प्रवाशांच्या माथीच बसणार आहे.मुंबई मेट्रोसारखी गत होऊ नयेमुंबईमध्ये मेट्रोचे तिकीट दर ११० रूपयांपर्यंत वाढले आहेत. डीएमआरसीने केंद्राकडे अहवाल सादर केला होता. त्या वेळी स्वारगेट ते पिंपरी या मार्गासाठी केवळ १७ रूपये तिकीट दर असेल, असे नमूद केले होते. मात्र, आता प्रकल्पाच्या खर्चात हजार कोटींनी वाढ होत असल्याचे पाहता तिकिटाचे दर आवाक्यात राहतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे परवडणारी मेट्रो बनविण्याचे आव्हान आहे.केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी २० टक्के, महापालिका १० टक्के आणि उर्वरित ५० टक्के खर्च बीओटी अथवा पीपीपीद्वारे कर्जाऊ घेऊन विकसित करण्यात येणार होता. पिंपरी महापालिकेच्या हद्दीतून जाणारा ७.५ किलोमीटरचा मार्ग व ६ स्थानकांचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवून मान्यताही दिली.महापालिकेला या खर्चातील दहा टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. प्रकल्पाचा खर्चाचा बोजा ११ हजार कोटी असल्याने एक हजार कोटींची रक्कम उभी करावी लागणार आहे.