केंद्राच्या धोरणाचा थेट पुणे महापालिकेला फटका; पाचशेहून अधिक वाहने निघणार भंगारात 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 23, 2021 12:27 PM2021-02-23T12:27:42+5:302021-02-23T13:10:37+5:30

केंद्राच्या नियमानुसार तातडीने कार्यवाही न केल्यास ऐनवेळी होणार खोळंबा 

Centre's policy directly hit to Pune Municipal Corporation; More than 500 vehicles will be scrapped | केंद्राच्या धोरणाचा थेट पुणे महापालिकेला फटका; पाचशेहून अधिक वाहने निघणार भंगारात 

केंद्राच्या धोरणाचा थेट पुणे महापालिकेला फटका; पाचशेहून अधिक वाहने निघणार भंगारात 

Next

निलेश राऊत- 

पुणे : केंद्र सरकारने आठ वर्षापूर्वीच्या गाड्यांना ग्रीन टॅक्स लागू करण्याबरोबरच, पंधरा वर्षापूर्वीवरील सरकारी खाजगी गाड्या भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे़ हा निर्णय पाहता पुणे महापालिकेच्या वाहन विभागातील लहान मोठ्या मिळून सुमारे पाचशेहून अधिक गाड्या भंगारात निघणार आहेत.

१ एप्रिल २०२२ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयाकडे अद्यापही महापालिका प्रशासनाने गांभिर्याने पाहिले नसून, शासनाचे याबाबतचे आदेश आल्यावर नेहमीप्रमाणे महापालिका धावपळ करून पुन्हा खाजगी ठेकेदारांचे खिसे भरणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या वाहन ताफ्यात पंधरा वर्षांपूर्वीची सर्वाधिक वाहने ही शहरातील कचरा गोळा करण्याच्या कामाकरिता वापरली जात आहेत. यामध्ये १५ वर्षांपासून ३० वर्षे जुनी असलेली सुमारे अडीचशे वाहने असून, यामध्ये लहान मोठे कचरा गोळा करणारे ट्रक, डंपर, टीपर यांचा समावेश आहे.

याचबरोबर उद्यान विभागात, श्वान विभागाकडे व अतिक्रमण विभागासह महापालिकेच्या विविध विभागाकडे असलेल्या २० ते ३० वर्षापूर्वीच्या १५० तर १५ ते २० वर्षापूर्वीच्या १२० गाड्या आहेत़ केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आठ वर्षापूर्वीच्या गाड्यांना ग्रीन टॅक्स लागणार आहे. हे पाहता महापालिकेच्या ताफ्यातील ८० टक्क्यांहून अधिक लहान मोठ्या गाड्या या केंद्र सरकारच्या पात्रतेच्या नियमावलीत बसणाऱ्या नसल्याचे सद्यस्थितीला दिसून येत आहे.

 

सरकारच्या निर्णयानुसार एप्रिल, २०२२ पासून १५ वर्षे जुन्या वाहनांना सरसकट स्क्रॅप पॉलिसी अवलंबली जाणार आहे। त्यामुळे महापालिकेने आत्तापासूनच याबाबत पावले उचचली नाहीत तर ऐनवेळी ‘आऊट सोर्सिंग’ च्या नावाखाली खाजगी ठेकेदारीचे मोठे फावले जाणार आहे. यामुळे वेळीच महापालिकेने वाहन विभागाचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची गरज आहे.

-----------------------

घनकचरा विभागाकडील गाड्यांचा तपशील 

२५ ते ३० वर्षापूर्वीच्या गाड्या : १८

२० ते २५ वर्षापूर्वीच्या गाड्या : ५८

१५ ते २० वर्षापूर्वीच्या गाड्या : ५१ 

१० ते १५ वर्षापूर्वीच्या गाड्या : १२० 

५ ते १० वर्षापूर्वीच्या गाड्या : २२५ 

१ ते ५ वर्षापूर्वीच्या गाड्या : २४६ 

---------------------

घनकचरा विभाग वगळता अन्य विभागाकडील गाड्या 

२५ ते ३० वर्षापूर्वीच्या गाड्या : २६

२० ते २५ वर्षापूर्वीच्या गाड्या : १२४

१५ ते २० वर्षापूर्वीच्या गाड्या : १२०

१० ते १५ वर्षापूर्वीच्या गाड्या : २०६

५ ते १० वर्षापूर्वीच्या गाड्या : ३९१

१ ते ५ वर्षापूर्वीच्या गाड्या : ३७८ 

-----------------------------

पुणे महापालिकेच्या वाहन विभागातील नोंदीनुसार एकूण १ हजार ९६३ लहान मोठ्या वाहनांपैकी केवळ ६२४ वाहने ही १ ते ५ वर्षांमधील म्हणजेच पात्र आहेत. तर केंद्राच्या नवीन नियमानुसार सन २००७ पूर्वीच्या म्हणजे पंधरा वर्षापूर्वीच्या सर्व गाड्या भंगारात निघणार आहेत. अशावेळी महापालिकेची कार्यपध्दती पाहता निविदा प्रक्रिया, पुरवठा यामध्ये महिनोंमहिने जाणार आहेत. याचा सर्वाधिक फटका हा शहरातील कचरा उचलण्याच्या कामावर होणार आहे. त्यातच ३५ ते ४० लाखापर्यंत जाणारी मोठी वाहने कचरा विभागात अवघ्या सहा सात वर्षात खराब होत असल्याने, याकडेही गाभिर्याने पाहणे जरूरी आहे. 

-----------------------

केंद्र सरकारच्या निर्णय पाहता पुणे महापालिकेकडील सर्व वाहनांचा तपशील मागविण्यात आला आहे. यामध्ये ज्या विभागाकडील विशेषत: घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील पंधरा वर्षे जुन्या गाड्यांची संख्या लक्षात घेऊन, प्रशासनाला पुढील कार्यवाही तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाहनांविना महापालिकेच्या कुठल्याही कामांचा खोळंबा होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल. 

हेमंत रासने; अध्यक्ष, स्थायी समिती पुणे महापालिका.

 -----------------------

Web Title: Centre's policy directly hit to Pune Municipal Corporation; More than 500 vehicles will be scrapped

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.