"मराठा आरक्षण हा राज्याच्या सूचीतला विषय ; त्यात केंद्राची काहीच भूमिका नाही" ; चंद्रकांत पाटलांचा दावा

राज्य सरकारने सारथी संस्थेची वाट लावल्याचाही आरोप

ठळक मुद्देराज्य सरकारने आता हम करे सो कायदा धोरण सुरु केले आहे.

पुणे: मराठा आरक्षण हा राज्याचा सूचीमधील विषय आहे. त्यासाठी संभाजीराजेंनी मोदींची भेट मागितली असेल. पण त्यात केंद्राची काहीच भूमिका नाही. म्हणूनच भेटून उपयोग होणार नाही. असा दावा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. पुण्यात क्रिएटिव्ह फाऊंडेशनच्या कार्यक्रमात ते माध्यमांशी बोलत होते.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ब्राम्हण, मराठा समाज डोळ्यासमोर ठेवून अमृत महामंडळाची घोषणा केली. त्यांनतर त्याची सर्व फाईल पूर्ण झाली. सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मी याबाबत पत्रही लिहिले होते. पण कदाचित कोव्हिडंमध्ये व्यस्त असल्याने त्यांनी उत्तर दिले नसल्याचे पाटील त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य सरकारने सारथी संस्थेची वाट लावली 

मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. आरक्षणाचा मुद्दा खूप वर्षांपासून चालतो आहे. सरकारला आरक्षण देण्याबाबत अनेक अडचणी आणि त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. ते मिळत नसल्याने त्यावर मलमपट्टी होईल. म्हणून काही योजना चालू केल्या. त्यामध्ये सारथी संस्थेचाही समावेश होता. मात्र त्यानंतर सारथीचे नाव कुठेही दिसून आले नाही. सत्तेतील राजकीय नेते संस्थेबद्दल विचारणा केली असता. एकमेकांकडे बोट दाखवू लागले. सारथी नावाला स्थापन झाली. मात्र आता तिची वाट लावून टाकली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

भाजपचा आरक्षणाच्या सकारात्मक निर्णयाला पूर्णपणे पाठिंबा 

पाच तारखेला विनायक मेटे मोर्चा काढणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत जे काही सकारात्मक आणि रचनात्मक निर्णय होतील. त्यात भाजप पूर्णपणे ताकदीने उभे असेल. असे बोलत सारथीला त्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
 
पुढे पाटील म्हणाले,  कोरोनाचा विचार करून वेगवेगळ्या स्वरूपात दहावी, बारावीची परीक्षा झालीच पाहिजे. सध्याच्या सरकारचे हम करे सो कायदा असे धोरण आहे. अशी टीकाही पाटील यांनी राज्य सरकारवर केली.