लष्कर (पुणे) : देशातील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नजिकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया संरक्षण मंत्रालयाने गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये आता खऱ्या अर्थाने अंतिम टप्यात आली आहे. राज्यातील औरंगाबाद, देहूरोड, देवळाली या कॅन्टोन्मेंट बोर्डसाठी ७ सदस्यीय समितीची नुकतीच घोषणा संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिव राजेश कुमार सहा यांनी अधिकृत पत्रक पद्धत केली असून पुणे आणि खडकीसारख्या महत्वाच्या बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रक्रियेत कामचुकारपणा केल्याने यासंदर्भात समिती गठीत होऊ शकलेली नाही.
२३ मे २०२२ संरक्षण मंत्रालयाने देशातील ६२ कँटोन्मेंट बोर्ड नजिकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये विलीन करण्यासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर वेळोवेळी तब्बल चार स्मरणपत्र देखील संरक्षण मंत्रालयाने कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, त्या जवळची स्थानिक स्वराज्य संस्था, आणि त्या राज्याचे सचिव यांना पाठवले होते. त्यास प्रतिसाद म्हणून हिमाचल प्रदेश येथील सहा कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, हैद्राबाद येथील सिकंदराबाद बोर्ड यांनी तत्काळ महापालिका आयुक्त यांच्यासह बैठक घेत विलीनीकरण प्रस्ताव राज्य सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या पाठवलं होता. यावर लगेच कृती करत संरक्षण मंत्रालयाने सात उचास्थरित अधिकाऱ्यांची समिती बनवून प्रत्येक्ष त्या त्या कॅन्टोन्मेंट मध्ये जाऊन पाहणी करून तत्काळ अहवाल दोन महिन्याच्या आत संरक्षण मंत्रालयाला देयाचे ठरले होते.
संरक्षण मंत्रालयाने देशातील तब्बल २२ कँटोन्मेंट बोर्डसाठी सात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली असून त्यात संरक्षण मंत्रालयातील संयुक्त सचिव, ए डी जी एल, राज्य शासनाचे अधिकारी, डायरेक्टर जनरल डिफेन्स इस्टेट, डायरेक्टर्स कमांड, कँटोन्मेंट बोर्ड अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे प्रमुख असणारा आहेत. यात कॅन्टोन्मेंट बोर्डात देशातील सिकंदराबाद, अजमेर, नशिराबाद, शिलाँग, रामगड, मोरार, बाबीना, फतेगड, मथुरा, शहाजहानपूर, सागर, कानानोर, रानीखेत, अलमोरा, नैनीताल, डेहराडून, क्लेमेनटाऊन, रुरकी, अमृतसर, तर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, देहूरोड, देवळाली या कॅन्टोन्मेंट बोर्डसाठी उच्च स्तरीय समिती गठीत केल्याने आता खऱ्या अर्थाने या बोर्डाचे विलीनीकरण अंतिम टप्यात आले आहे.
औरंगाबादच्या आयुक्तांनी सर्वप्रथम बोलावली होती बैठक -
संरक्षण मंत्रालयाच्या चौथा स्मरण पत्रानंतर ११ एप्रिल रोजी औरंगाबाद च्या महापालिका आयुक्तांनी औरंगाबाद कॅन्टोन्मेंट आणि पालिका यांनी संयुक्त बैठक बोलावत विलीनीकरण प्रक्रिया गतिमान केली होती. त्यानंतर लगेचच देवळालीसाठी नाशिक आयुक्त आणि देहूरोड साठी नगरपालिका सी ई ओ यांनी एकत्रित बैठक बोलावून तसा प्रस्ताव राज्य सरकार व संरक्षण मंत्रालयाच्या पाठवलं होता आणि त्याचाच परिणाम संरक्षण मंत्रालयाने सात उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती गठित केल्याचे अधिकृत घोषणा पत्रक काढून केली आहे.
पुणे ,खडकी बोर्ड मागे का?
पुणे महापालिकेचे आयुक्त यांनी मे महिन्यात शेवटच्या आठवड्यात राज्य शासन व संरक्षण मंत्रालयाने प्रस्ताव पाठवण्यासाठी बैठक बोलावली होती. त्याला पुणे कॅन्टोन्मेंटच्या सीईओंनी दांडी मारली होती. तर खडकीचे सीईओ उपस्थिती होते मात्र दोन्ही बोर्डाकडून कागदपत्रे आणि माहिती न मिळू शकल्याने आजच्या यादीत कॅन्टोन्मेंटची नावे नाहीत.
१५ ऑगस्टला विलीनीकरण घोषण होऊ शकते -
देशातील कॅन्टोन्मेंटमध्ये काम करणारे अधिकारी, विलीनीकरण करण्यासाठी काम करणारे कार्यकर्ते यांच्यातील चर्चेनुसार देशातील खुद्द प्रधानमंत्री यांनी स्वतः लक्ष घातल्याने विलीनीकरण अंतिम टप्प्यात आले असून प्रधानमंत्री मोदी १५ ऑगस्ट रोजी देशातील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बारखस्तची घोषणा करतील अशी माहिती हिमाचल प्रदेश येथील कार्यकर्त्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.