बारामतीत दूध उत्पादकांना दिलासा!

सहकारी दूध संस्थांनी देण्याचे ठरविले आहे. १ आॅगस्टपासून या दराची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाने हैराण झालेल्या दूध

लोणी भापकर : सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने केलेली २० रुपये लिटर दूधदर देण्याची सक्ती अखेर बारामती तालुक्यातील सहकारी दूध संस्थांनी देण्याचे ठरविले आहे. १ आॅगस्टपासून या दराची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाने हैराण झालेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्याला काहीसा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, अन्य खासगी दूध संकलन प्रकल्पचालक शासन सक्तीची अंमलबजावणी करणार का, असा प्रश्न दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.तालुक्यात पावसाने ओढ दिल्याने जनावरांसाठीचा चारा व पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेषत: जिरायती भागातील पाझर तलाव, ओढे, बंधारे ऐन पावसाळ्यात कोरडे ठणठणीत आहेत. विहिरीही कोरड्या आहेत. शेते उजाड पडलेली आहेत. अशा स्थितीत दूध उत्पादक शेतकरी बागायती भागातून ऊस, कडवळ यासारखा चारा विकत आणीत आहेत. सध्या ३ ते साडेतीन हजार रुपये गुंठा, असे ऊस किंवा कडवळाचे दर आहेत. चार ते पाच शेतकरी एकत्र येऊन भाडोत्री गाडीतून हा चारा आणत आहेत. जुना कडबा संपला आहे, तर विकतचा चारा घेऊन दुभती जनावरे सांभाळणे परवडत नसल्याने अनेकांनी दुभती जनावरे विकण्यास सुरुवात केली आहे. या कठीण स्थितीत जनावरे सांभाळून दूध व्यवसाय टिकविताना या वेळीच कसरत करावी लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया लोणी भापकर येथील राजेंद्र बारवकर यांनी व्यक्त केली. उत्पादनखर्च आणि दूधदर यांचा मेळ बसत नसल्याने शासनाने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी १६ ते १७ रुपयांवरून २० रुपये प्रतिलिटर दूधदर देण्याची सहकारी संस्थांना सक्ती लागू केली. मात्र, दूध पावडरचे आंतरराष्ट्रीय दर कोसळल्याचे सांगून या संस्थांनी शासन सक्तीकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यातून तालुक्यातील अनेक सहकारी संस्थांचे दूध संकलन कमी होऊ लागले. शासन पातळीवर या संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो, अशी स्थिती निर्माण झाल्यानंतरच या संस्थांना दूधदर १७ रुपयांवरून २० रुपये करण्याची उपरती झाल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय समाज पक्षाचे तालुकाध्यक्ष किशोर मासाळ यांनी व्यक्त केली. किंबहुना, या संस्थांनी २० रुपये प्रतिलिटरचा शासन निर्णय झाल्यापासूनचा फरक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी मासाळ यांनी केली आहे. दुष्काळी स्थितीत दूधदरात घट होत असताना चारा, पशुखाद्य, औषधांवरील खर्च मात्र गतीने वाढत आहे. शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा कमी भाव देण्याचा अशा खासगी दूध संकलन प्रकल्पांना दूधदराबाबत शासनाची सक्ती करावी. नियमभंग करणाऱ्या प्रकल्पांवर कारवाई करण्याची मागणी दूध उत्पादकांतून होत आहे. (वार्ताहर)