लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्हा परिषदेने शिफारस केलेला आणि जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या जनसुविधा, तसेच जिल्हा मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्ग या लेखाशीर्ष खाली असणाऱ्या कामांच्या मंजुऱ्या नियमबाह्य झाल्या असल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने या कामांच्या आराखड्याला सभागृहात कामांचा मंजुरी दिलेली नाही. हा मूळ आक्षेप काही सदस्यांनी नोंदवला आहे.
जनसुविधा इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण रस्ते या वर्गवारीतील सुमारे २०० कोटी रुपये रुपयांच्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली आहे. या लेखाशीर्ष खाली असणाऱ्या कामांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीचे निमंत्रित सदस्य असणाऱ्या आमदार आणि खासदारांच्या कामांचा वर्चस्व असून त्यांनी शिफारस केलेल्या कामांचा भरणा यामध्ये केलेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये या कामांचा आराखडा कामांचा नावासह मंजूर करून तशी शिफारस नियोजन समितीला केली जाते. परंतु, ही प्रक्रिया झालीच नसल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालाच्या संदर्भाने जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीचे वितरण आणि मान्यता या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करणे आवश्यक आहे त्यासाठी ची कार्यप्रणाली ठरलेली असून कामांच्या मंजुरीचे शिफारस ही जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव घेऊन त्याद्वारे करणे आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असले तरी त्यांना जिल्हा परिषदेकडून शिफारस होऊन येणाऱ्या प्रस्तावांवर मान्यता द्यावी लागते. परंतु त्यापूर्वी जिल्हा परिषद सभेने केलेला ठराव आणि अनुषंगिक बाबींची पडताळणी ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर होणे आवश्यक आहे. या गेल्या महिन्यात निधी वितरण करताना या गोष्टीची पडताळणी झाली किंवा कसे हा मुद्दा या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी त्यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. प्रसंगी काही सदस्य या प्रश्नावर न्यायालयात देखील दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत.