अनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना ही जुनी पेन्शन योजना लागू करा

पुणे : राज्यातील विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व अनुदान मिळालेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षक संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.

शासनाला देण्यात आलेल्या निवेदनात, नवीन पेन्शन योजना लागू केल्यास शासनाला २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचारी यांच्या खात्यात १४ टक्के शासन हिस्सा जमा करावा लागेल, परिणामी शासनाच्या तिजोरीवर लगेच मोठा वित्तीय भार येईल. त्याचबरोबर शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात जमा होणारा भविष्य निर्वाह निधी जमा होणे बंद होईल. परंतु या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास केवळ सेवानिवृत्त व मयत कर्मचाऱ्यांनाच पेन्शन द्यावी लागेल. तुलनात्मकदृष्ट्या ही संख्या अल्प आहे. म्हणून या अन्यायग्रस्त शिक्षक-शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष ज्ञानदेव हांडे, राज्य सहसचिव भानुदास शिंदे, प्रा. शीतलप्रसाद बडगुजर, प्रा. कलीम शेख व विनोद बागडे यांनी केली.