अंजली दमानियांकडून राजीनाम्याची मागणी; मला योग्य वाटेल ते मी करेन, अजित पवारांची प्रतिक्रिया

अजित पवारांना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही वाचवू शकणार नाहीत, असा इशारा दमानिया यांनी दिला आहे

पुणे : पार्थ पवार यांच्या जमीन व्यवहाराप्रकरणी दमानिया यांनी मुंबईत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली. मेघदूत बंगल्यावर दमानिया व बावनकुळे यांच्यात बराच वेळ चर्चा झाली. या भेटीनंतर दमानिया यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अजित पवार यांना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही वाचवू शकणार नाहीत असा इशारा दिला आहे. मी सिंचन घोटाळा, महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळा बाहेर काढणार आहे. अजित पवारांच्या आजवरच्या घोटाळ्यांविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी दमानिया यांनी केली आहे. याबाबत पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले की, माझ्या सद्सद्विवेक बुद्धीला स्मरून मला योग्य वाटेल ते मी करेन अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. 

पुण्यातील चिंतामणी ज्ञानपीठ आणि पुणे महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने चिंतामणी चौक ते निलगिरी चौक हा रस्ता दत्तक घेण्याच्या योजनेचा शुभारंभ अजित पवार यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.  पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्या जमीन व्यवहारासंबंधी पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने घेतलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराबाबत चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीला याचा अभ्यास करू द्या, काय अहवाल येतो, त्याबद्दल निर्णय वरिष्ठ घेतील, तोपर्यंत मी कोणतेही भाष्य करणार नाही. 

केंद्र सरकार ही गोष्ट गांभीर्याने घेईल

शेतकऱ्यांसाठी आम्ही ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते, नंतर पुन्हा पाऊस पडला त्यामुळे त्यामध्ये ८ हजार कोटी रुपये वाढवून ते पॅकेज ४० हजार कोटी रुपये केले आहे. पत्रकारांनी अल्पवयीन गुन्हेगारीविषयी प्रश्न उपस्थित केला, त्यावर ते म्हणाले की, पुणे शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीविषयी विशेषतः अल्पवयीन मुले गुन्हेगारीत येत आहेत, १४ ते १५ वर्षांखालील मुले गुन्हे करत आहेत, अल्पवयीन मुलाचे वय १८ वर्ष आहे, ते काढून कमी करावे हे केंद्र सरकारच्या देखील लक्षात आणून देत आहोत, काही चुकीचे लोक त्यांचा हेतू साधण्याकरिता अल्पवयीन मुलाला सामावून घेत आहेत, कारण ते अल्पवयीन असल्यामुळे गुन्हा दाखल करायला अडचणी होतात. केंद्र सरकार ही गोष्ट गांभीर्याने घेईल, असे ते म्हणाले.