१५० नाले वळविण्याचा डाव

शहरातील कोणताही नाला वळवून बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये, असा ठराव मुख्यसभेने केलेला असतानाही

दीपक जाधव , पुणेशहरातील कोणताही नाला वळवून बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये, असा ठराव मुख्यसभेने केलेला असतानाही पुन्हा १५० नाल्यांचा प्रवाह बदलून त्याठिकाणी बांधकामासाठी महापालिका प्रशासनाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी मुख्य सभेने केलेला जुना ठराव दफ्तरी दाखल करण्याचे जोरदार प्रयत्न महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाकडून केले जात आहेत.राष्ट्रवादी, भाजपा, काँग्रेस व शिवसेना यांनी एकत्र येऊन हिराबाग व कोथरूडची मोक्याची जागा बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याच्या निर्णयावर सर्वस्तरातून टीका होत असतानाच पुन्हा एकदा बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी नाल्यांचे प्रवाह बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नाले वळविण्यास यापूर्वी परवानगी दिलेल्या २७ ठिकाणचे दुष्परिणाम नगरसेवक अजय तायडे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यानंतर तायडे, प्रशांत कनोजिया व धनंजय दळवी यांच्यासमवेत संबंधित ठिकाणांची पाहणी केली. अनेक ठिकाणी नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडल्याचे, नाला ९० अंशांत वळविल्याचे, तसेच बंदिस्त केल्याचे आढळून आले. त्यानंतर यापुढे कोणत्याही बांधकामाला परवानगी न देण्याचा निर्णय २० मे २०१४ रोजी एकमताने घेतला. त्यानुसार नवीन विकास आराखड्यातून नाला वळविण्याची तरतूद रद्द होईपर्यंत नाले वळविण्याच्या नव्या प्रस्तावांना मंजुरी न देण्याचा ठराव करण्यात आला. प्रायमूव्ह संस्थेकडून शहरातील नाल्यांचे अस्तित्व, लांबी, रुंदी यांचा सर्व्हे करून त्यांची निश्चिती केली आहे, त्यानुसार कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अचानक मुख्य सभेचा हा निर्णय दफ्तरी दाखल करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.नाले न वळविण्याच्या केल्या होत्या सूचनाशहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शहराध्यक्ष वंदना चव्हाण यांनी पक्षाच्या नगरसेवकांची बैठक घेतली होती. डिपीमध्ये नाले वळविण्याच्या कोणत्याही प्रकारास मान्यता देऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना त्या वेळी पवार यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना केल्या होत्या. मात्र, डिपी कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर छुप्या पद्धतीने नाला वळविण्याचा अजेंडा रेटला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.पुन्हा अभ्यास कशासाठी?महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्यासमवेत २७ नाल्यांचा सर्व्हे केला, त्यामध्ये नाले वळविल्याचे अनेक दुष्परिणाम होत असल्याचे उजेडात आले. त्याबाबतचा अहवालही त्यांनी मुख्य सभेला सादर केला. त्यानुसार नाले वळविण्यास मनाई करण्यात आली. मात्र, मुख्य सभेपुढे हा विषय आल्यानंतर तो पुन्हा अभिप्रायासाठी प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. नाले वळविण्यावर एकदा प्रशासनाने संपूर्ण अभ्यास करून निर्णय घेतला असताना पुन्हा त्यांच्याकडे अभिप्रायासाठी हा विषय पाठविला गेला आहे. बांधकाम विकास नियंत्रक नियमावलीमध्ये रिक्वायरमेंट आॅफ साइट ११.१ (ब) नुसार नाले वळविण्यास परवानगी देण्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले अधिकार काढून घेणे गरजेचे आहे. ’’ - अजय तायडे, नगरसेवक